SAMAYAPOST

नाफा नहुँदानहुँदै पनि हामीले नेटवर्क वृद्धि गर्नु छ : लीलाप्रकाश सिटौला

    

कृषि विकास बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

खास गरेर कर्जाको मागमा निरन्तर बृद्धि हुने र सोही अनुपातमा निक्षेप बृद्धि हुन नसकेको कारण कर्जाको मागलाई धान्न उच्च ब्याजदरको निक्षेप लिनुपर्ने परिस्थितीजन्य बाध्यताकाकारण एकातर्फ बैंकको समग्र लागतमा चाप पर्न गयो । बाणिज्य बैंकको समग्र ब्यवसाय कर्जाको माग र आपुर्तीमा संकटपुर्ण स्थिती सिर्जना भयो । यस परिस्थितीबाट यो बैंक पनि बाहेक रहन सकेन । पटक पटक कर्पोरेट डिपोजिट फिर्ता हुने अवस्थाले निक्षेपको लागत खासगरी सिसिडी रेसियो मेन्टेन गर्ने प्रयोजनको निमित्त उच्च लागत भुक्तान गरेर हामीले डिपोजिट कलेक्सन गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यसबेला हामीले १२ प्रतिशतसम्म जनरल पब्लिकको फिक्सड डिपोजिट लियौं । कर्पोरेट डिपोजिट झन्डै १२.९० प्रतिशतसम्म लिनुपर्ने बाध्यता रह्यो । तथापि समग्रमा हाम्रो लोनको भोल्युम वृद्धि गर्ने कुरा, पुरानो निष्क्रिय कर्जा उठाउने कुरा, अफ ब्यालेन्स ट्रान्जेक्सनलाई वृद्धि गर्न सकिएको कारणले गर्दा खुद नाफा ३ सय ५० करोडको लक्ष्यलाई बढाएर करीब ४ सय ९ करोड नाफा गर्न सफल भयौँ ।

बैंकको वासलातकोे साइज पनि १३.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

हाम्रो पुँजी पर्याप्ततामा पनि निकै राम्रो सुधार भएको छ । झन्डै तेह्र चौध प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको क्यापिटल याडिक्वसीलाई झन्डै १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मेन्टेन गर्न सकियो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप पुँजी पुर्याउन २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं भनेर हामीले प्लान गरेका थियौं, त्योअनुसार २० प्रतिशत बोनस सेयर दिँदै छौं । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब हुनुपर्छ भनि तोकिदिएकोमा हाम्रो पुँजी ८ अर्ब ५० करोड पुग्छ । यसो गर्दा हाम्रो टोटल पुँजी जुन प्रिफरेन्स सेयरसमेत हुने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी भएको बैंक हाम्रो हुन्छ । हामीले हाम्रो समग्र फाइनान्सियल पर्फमेन्स यहीँबाट मेजर गर्ने हो । यसरी हेर्दा कृषि विकास बैंकको गतवर्षको सम्पूर्ण वित्तिय परिसूचकहरु सन्तोषजनक नै छ ।

मूल रूपमा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ लोनको क्वालिटी के छ भन्ने विषय महत्वपुर्ण हुन्छ । पाउनुपर्ने ब्याजहरू असुल गरिएको छ,छैन । डिपोजिटको मिक्स स्वस्थ छ । यी सबै कुराहरू हेर्दा कृषि विकास बैंक अत्यन्तै सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । हिजोसम्म हामीसंग आधुनिक बैंकिंग प्रडक्टहरु पनि थिएनन् । अहिले हामीले सुरक्षित भिसा कार्ड, एसएमएस बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ,एटीएम, आस्वालगायतका सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालनमा ल्याईएको छ । अहिले हाम्रो बैंक आधुनिक वाणिज्य बैंकका रूपमा पुर्णरुपमा रूपान्तण हुनेक्रममा छ । हामीले हाम्रो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको कारणनै हाम्रो सेवाको प्रभाव जनस्तरमा अत्यन्त सकारात्मक छ । कृषि विकास बैंक अब प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बैंकका रूपमा आएको छ भन्ने भावना देखिएको छ । समाजका सबै तह र तप्काबाट हाम्रो बैंकिंग सेवा प्रवाह बारे राम्रो फिडब्याक प्राप्त भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी  पुर्याइसक्नुभएको छ । अब बढेको पुँजी अनुसार प्रतिफल दिन कत्तिको प्रेसर छ ?

दवाब स्वाभाविक रूपमा रहन्छ नै । हाम्रा सेयर होल्डर्सहरू खासगरी स्वामित्व होल्ड गर्ने स्टेक होल्डर्सहरू नेपालका सबै वाणिज्य बैंकका भन्दा ठूलो संख्यामा छन् । हाम्रा अधिकांश सेयरहोल्डर्सहरू मध्यम तथा निम्नवर्गीय किसानहरू नै छन् । हाम्रा झन्डै २ लाख ४८ हजार सेयरहोल्डर्सहरू छन् ।

तर निजि क्षेत्रका बैंकको प्रमोटरहरुको जस्तो दवाब हामीलाई छैन । र पनि कृषि विकास बैंकका व्यवस्थापन र बैंकलाई अत्याधुनिक ढंगबाट सञ्चालन गरी सेयर होल्डर्सहरूलाई मनासिब प्रतिफल दिनु नै हो । ५१ प्रतिशत लगानी भएको नेपाल सरकारले पनि मनासिव प्रतिफल प्राप्त गर्नुगर्यो । हाम्रो ४९ प्रतिशत सेयरहोल्डर्सहरू जो निम्न, मध्यमवर्गीय किसानहरू छन्, तिनीहरूको पसिनाको मूल्य बैंकले तिर्नुपर्छ भन्ने बोध हामी म्यानेजमेन्टमा बस्ने मानिसले गर्नुपर्छ । हामी निरन्तर त्यही प्रयासमा छौं । यसो भन्दै गर्दा हाम्रा सेवाग्राहीहरू खासगरी कर्जाग्राहीहरू सुलभ र सरल ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्नुप¥यो । हाम्रा डिपोजिटर्सहरूले पनि उनीहरूको निक्षेपलाई राम्रो मूल्य प्राप्त गर्नुगर्यो । यसर्थ हामीले डिपोजिटर्स, कर्जाग्राहि र लगानीकर्ता तीनैवटा स्टेक होल्डर्सलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ । यसो गर्र्दै गर्दा कृषि विकास बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी अन्यको बैंकहरुको भन्दा केहि फरक पनि छ । अन्य बैंकले विशुद्ध कमर्सियल बैंकिङ गरे पुग्छ । तर कृषि विकास बैंकले त्योमात्रै गरेर पुग्दैन । हामीले वित्तिय पहुँच बढाउन भुमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्छ । अरू बैंक नगएको ठाउँमा पनि हामी जानुपर्ने बाध्यता छ । हामीले हाम्रो नाफालाई मात्र हेर्न पनि भएन । नाफा नहुँदानहुँदै पनि हामीले हाम्रो नेटवर्क वृद्धि गर्नु छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारले बैकिङ्ग क्षेत्रबाट पुर्याउने सेवामुलक कार्यलाई प्रथामिकताका साथ हामीले साथै लिएर जानु छ । त्यसकारणले कृषि विकास बैंकको दायित्व अरूभन्दा फरकखालको छ । हिजो विकास बैंकको पृष्ठभूमिबाट आएको बैंक वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै कमर्सियल बैंकिङमा मात्रै केन्द्रित गर्छु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कृषि विकास बैंक अझै पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एउटै मात्र बैंकका रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसकारण यसको महत्व, जनमानसमा परेको प्रभाव र पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै हिजोको प्रभावलाई पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । फेरि यो बैंकका लागि बाध्यतामात्र पनि होइन अवसर पनि हो । यसकारण कृषि विकास बैंकले नाफा कम भएपनि, काम गर्न गाह्रो हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको विकासको निमित्त यस्तो उच्च संम्भावना भएको क्षेत्रलाई बिर्सेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक प्राप्तिको निमित्त चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई अवसरको रुपमा लिएर त्यो सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा कृषि विकास बैंकलाई फाइदा पनि छ । हामीसँग कृषि क्षेत्रमै काम गरेको विज्ञहरू छन् । यसलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नु छ । हामी वाणिज्य बैंकमा जति अभ्यस्त छौं, कृषि बैंकिङमा त्योभन्दा बढी अभ्यस्त छौं । त्यसकारण कृषिको सम्भावना र हाम्रो बौद्धिक ज्ञानलाई साथै राखेर बैंकिङ गर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले यस क्षेत्रको विकासको निम्ती ठूलो योगदान गर्नसक्छ भन्ने अहिलेको व्यवस्थापनको मान्यता हो ।

अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भैरहेको छ । किन यस्तो समस्या आयो ?

लगानीयोग्य रकम अभावका केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् । खासगरी मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा चलायमान हुने जो मुद्रा हो, मनिटरी म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट मुद्रा प्रदाय हुने जुन स्रोत हो त्यो स्रोतमा कहि न कहि संकुचन आयो । यति सानो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकमा झन्डै ३ खर्बभन्दा बढी रकम मुलुकको ढुकुटीमा गएर जम्मा भयो । त्यो पैसा बाहिर निस्किन सकेन । विकासमा खर्च हुन सकेन । सरकारले विभिन्न प्रदेशका लागि पैसा छुट्यायो । स्थानीय निकायमा जाने पैसा पनि खर्च हुन सकेन । अर्थव्यवस्थामा आउनुपर्ने पैसा आउन सकेन । त्यसले गर्दा डिपोजिटका रूपमा आउन सक्ने जुन स्रोत हो, त्यो नै अवरुद्ध भयो ।

चुनावमा खर्च भएको बाह्र/पन्ध्र अर्ब रुपैयाँ सिष्टममा आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गरियो । तर यसको गति र प्रकृतिको विश्लेषण नै गरिएन । फेरि चुनावमा भएको मुख्य खर्च केमा भयो भन्ने पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश यस्ता शीर्षकहरूमा खर्च भए जुन इम्पोर्टका लागि भयो, त्यो पैसा सिष्टममा आउने थिएन । अर्को अधिकांश त्यस्तो खर्च हो जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा गएर खुम्चिनुपर्ने थियो, खुम्चियो । त्यो पैसा मर्ने होइन तर सिष्टममा आउन लामो समय लिन्छ । मुद्राको गति अत्यन्तै कमजोर हुँदा त्यो पैसा आउन सकेन । अर्को चुनाव र अस्थिर सरकारलगायतका कुराहरूले गर्दा रेमिट्यान्सको बृद्धिदर पनि घट्यो । सरकारी ढुकुटिमा पैसा बढ्ने तर वाणिज्य बैंकहरुमा आउने रकम नै नहुने भएपछि त स्वभाविक रुपमा बैंकहरुलाई यसपालि पनि लोनएबल फन्ड अभाव त खड्किने नै भयो नि ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि कतिपय सीईओहरूले सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूमा राखिदिनुपर्ने माग गरेका छन्, त्यो कत्तिको उचित हो ?

सरकारको पैसा बैंकमा राख्ने सोझो लाटो हिसाबमा भनिएको हो । मुलुकको पैसा सरकारी ढुकुटीमा गएर थुप्रिने, पैसा खर्च नहुने, भयो भने पैसाको मूल्य के भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारको ढुकुटिमा पूँजीगत खर्च नहुने विषय राष्ट्रको निम्ति अत्यन्त हानिकारक हो । त्यही पैसा सिष्टममा नआएको कारणले बैंकिङ सिष्टम पनि कमजोर भयो । लेन्डिङ हुन नसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहद्वारा जिडिपि ग्रोथ रेटमा जुन टार्गेट हो त्यो पुरा हुन सकेन । त्यसकारण पनि कर्जा प्रवाह रोकिनुहुँदैन । यदि सरकारले पूँजीगत खर्चमा लगानीका माध्यमबाट अर्थ व्यवस्थाको बृद्धिलाई धान्न सक्दैन भने कर्जा विस्तारको माध्यमबाट हुने विकासलाई त रोक्नुभएन ।

त्यसकारण ढुकुटीको पैसा कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ सेक्टरमा आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यी कुराहरू आएका हुन् । यसको मोडालिटी के हुन्छ भन्दा स्वाभाविक रूपमा सेन्ट्रल बैंकको मनिटरी म्यानेजमेन्टको परिधिभित्रैबाट त्यो पैसा परिचालन हुनुपर्छ । त्यो कसरी हुन सक्छ भन्दा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले कुनै न कुनै प्रारूप तयार गरीकन त्यो पैसा सिष्टममा आउनुपर्ने भयो । यसरी आउनुप¥यो ताकि त्यो सर्टटर्मको निमित्त कहीँ न कहीँ डिपोजिटको रूपमा व्यवहार गरीयोस । त्यसो भयो भने ऋणयोग्य रकमको अभाव नहुने र तरलता व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ । तर, भोलि सरकारले दिएको पैसाले अनप्रडक्टिभ सेक्टर फस्टाउने वातावरण बन्नुहुँदैन ।

विकासको निमित्त प्रवाह हुने रकम बैंकिङ सिष्टमबाट च्यानलाइज्ड हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यस्तो प्रारूप तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो । लोनेबल फन्ड दिने अनि बैंकले अनउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न थाल्यो भने सरकारको विकास खर्चको उद्देश्य त पुरा हुँदैन । सिधै सरकारको पैसा वाणिज्य बैंकको खातामा राख्ने भनेको होइन । कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ सिष्टमबाट त्यो पैसा प्रयोग हुनुप¥यो ताकि सरकारको पैसाले पनि उपयुक्त मूल्य प्राप्त गर्न सकोस् । सरकारको जिडिपि ग्रोथ रेटको जुन टार्गेट हो बैंकिङ संयन्त्रमार्फत त्यो टार्गेट मिट गर्न मद्दत गरोस् भन्ने हो । त्यसकारण बैकर्स एसोसियसनमा तदनुरूप छलफल भएको हो । हामीले सरकारलाई त्यसै किसिमका लिखित सुझाव दिएका छौं ।

तरलताको समस्याले गर्दा ब्याजदरमा उतार चढाव आइरहेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोर कत्तिको प्रभावकारी होला ?

ब्याजदर करिडोरको सान्दर्भिकता हुँदाहुँदै पनि डिपोजिट रेटको कुराले गर्दा कहीं न कहीं काम गर्न नसकेको अवस्था देखियो । ५ प्रतिशत करिडोरभित्र काम गर्ने भनेको थियो त्यो क्रस गर्यो । केन्द्रीय बैंक आफैंले पनि र आफैंका लागि पनि आफ्नो मनिटरी मेकानिजमको प्रभावकारिता जोगाइराख्नका निमित्त ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । मनिटरी पोलिसीमा मुद्राको वाञ्छित लेभल के हो ? व्याजदरकोे वाञ्छित लेभल के हो ? त्यो तय गर्न जरुरी हुन्छ । ब्याजदरलाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिने हो भने यो १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसो हुँदा कर्जाको दर के हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बेस रेटमा प्रिमियम जोड्नुपर्छ भनेको छ । बेस रेट वृद्धि हुँदै जाने अनि प्रिमियम पनि जोड्दै जाने, कर्जाग्राहीले कर्जा लिन नसक्ने, लगानीको मूल्यवृद्धि हुने र यसले फेरि मूल्यस्थितिलाई माथि लिएर जाने, सरकारको विकास लक्ष्य पराजित हुने जस्ता चक्रहरु निरन्तर त्यहाँँ बढ्न सक्ने परिस्थिती आउँछ । त्यसकारण अर्थ व्यवस्थामा व्याजदर स्वतन्त्र रूपमा छाडिनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पनि केही न केही प्रयास त्यसतर्फ निर्देशित भएको देखिन्छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।

संस्थागत सुशासन पनि चुनौतीका रूपमा आएको छ, कृषि विकास बैंकमा पनि केही समस्या देखियो । अब यस्तो हुन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

संस्थाको विकासको निमित्त संस्थागत शुसासनको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि बैंक जस्तो जोखिमपूर्ण एवं संम्वेदनसील संस्थाको महत्व र सान्र्दभिकता त अझ बढि छ । संस्थागत सुशासनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, कार्यप्रणालीहरू, पद्धतिहरू अवलम्बन गर्दागर्दै पनि कहिलेकाँही असम्भावित घटनाहरु हुन्छन । अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो संस्थागत सुशासन भएको बैंक नै कृषि विकास बैंक हो । किनभने हाम्रो कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कुनै सञ्चालकबीच हुँदैन । ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ, बाँकी ४९ प्रतिशत सेयरहोल्ड कुनै बिग प्रमोटरहरू छैनन् । कन्सनट्रेसन रिस्क केही पनि छैन ।

अर्को सिंगल अब्लिगल लिमिटको यहाँ कुनै समस्या छैन । ९६ अर्बको आउटस्ट्यान्डिङ लोनको एभरेज लोन साइज हेर्ने हो भने जम्मा ६ लाख रुपैयाँ छ । सेक्टरल लिमिट कृषि क्षेत्रमा कहिलेकाहीं नाघ्ने हो, त्यो आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । कृषि क्षेत्रमा सबै गए पनि भयो । अनउत्पादनशील कर्जा हाम्रो कुनै पनि छैन । सामान्य व्यक्तिगत हाउजिङका लोनहरू छन् । संस्थागत सुशासनको मेजर थिम भनेको जनताबाट उठाइएको पैसा कतै पनि रिस्कमा नपरोस् भन्ने हो । हामीले जनताबाट उठाइएको पैसा जोखिमपूर्ण व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गरियो कि गरिएन, त्यसमा कसैको स्वार्थ गाँसियो कि गाँसिएन, कहीँ व्यक्तिगत रूपमा हाई कन्सनट्रेसन रिस्क पो भयो कि, एकजना व्यक्तिमा सम्पूर्ण रकम पो गयो कि, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बढी पो भयो कि भन्ने जस्तोे अवस्था कतै छैन । सञ्चालकहरू पनि नेपाल सरकारबाट आउँछन् । तीनजना त्यहीँबाट आएका छन् बाँकी पनि साधारण सेयर होल्डरका प्रतिनिधि हुन् । त्यसकारण संस्थागत सुशासनको पार्टमा कृषि विकास बैंक अत्यन्त सुरक्षित छ ।

अहिलेको सन्र्दभमा सबैभन्दा च्यालेन्जिङ भनेको केन्द्रीय बैंकको नियमन पूर्ण रूपमा परिपालना जो कृषि विकास बैंकको कामको प्रकृति, हाम्रो शाखा सञ्जाल, कार्य संस्कृति ग्राहकहरूको प्रकृति जस्ता सबै कारणले वासेल प्रिन्सिपलको आधारमा केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको नियमनहरुको दुरुस्तै परिपालना सबैभन्दा बढि चुनौतीपूर्ण छ, तर त्यसलाई पनि हामी क्रमशः परिपालना गर्न प्रयासरत छौं ।

कृषि विकास बैंकको आगामी योजना के छन् ?

हाम्रो ५ वर्षे रणनीतिक योजनाको आधारमा हाम्रा व्यवसायीक योजनाका गतिविधिहरु प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउछौं । लक्ष्य मुताबिक कर्जा तथा निक्षेप बृद्धि गर्ने निष्क्रिय कर्जा घटाउने, व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी एवम गतिशिल बनाउने लगाएतका लक्ष्य छन् । यी सबै लक्ष्य पूरा गर्नका साथसाथै संगठन तथा सुचना प्रविधिको पुर्नसंरचना गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिईएको छ । अरु पनि केहि कार्यालयहरुलाई सीबिएस मा लैजान बाँकी छ भने, त्यस्ता कार्यालयहरुमा सम्पूर्ण बैकिङ्ग सेवा दिई सकिएको छैन । निकट भविष्यमा ३६ वटा कार्यालयमा सिविएस सहितको बैकिङ्ग गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं ।

Back to Top