SAMAYAPOST

सरकारसंग चन्दा मागेको होइन, पैसा सर्कुलेसनमा ल्याइदिनुहोस् भनेको हो : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना

    

तपाईं भर्खरै बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुनुभएको छ । यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

यो बैंकरहरूको सामूहिक हक हितका लागि गठन भएको धेरै पुरानो संस्था हो । यसले समसामयिक विषयमा बैंकरहरूको समस्या के हुन्, बैंकिङलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने गर्छ । यसका निर्णयहरू बाध्यात्मक हुँदैनन् । समसामयिक कुरामा बैंकहरूका समस्याहरूलाई अगाडि लैजाने नै हो मेरो भूमिका ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । यसलाई हल गर्नका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

म अध्यक्ष हुनेबित्तिक्कै हाम्रो टिमले दुई/तीनवटा कुराहरूमा पहल गर्यो। त्यतिबेला लगानीयोग्य रकमको अभाव त भैसकेको थिएन र पनि पौष मसान्तमा नेपाल सरकारले आयकरको पहिलो किस्ता संकलन गर्ने त्यो करिब–करिब ७० देखि ८० अर्ब हुने अनुमान, त्यस्तै एनसेलको डिभिडेन्ट पनि यही बेला स्वीकृत भएको हुनाले त्यो पनि बैंकिङ च्यानलबाट बाहिर जाने हुँदा कुल १ खर्बभन्दा बढी बैंकिङ च्यानलबाट निस्किन्छ । त्यसले हाम्रो सिडी रेसियोमा असर गर्छ भन्ने किसिमले हामीले आँकलन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारलाई बेसिकल्ली अर्थ मन्त्रालयलाई यो समस्या आउन सक्छ केही पहल गर्दिनुप¥यो भन्यौं । हामीले मूल रूपमा दुईवटा पहल गर्न सरकारलाई भन्यौं । एउटा नेपाल सरकारले खर्च नगरी बसेको ३ खर्ब रुपैयाँ छ, त्यसलाई सर्कुलेसनमा ल्याउन सम्भव छ भने सर्कुलेसनमा ल्याऊँ । त्यति धेरै पैसा पनि हामीलाई चाहिँदैन । एक/डेढ खर्ब जति आयो भने धेरै ठूलो राहत हुन्छ ।

दोस्रो नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका जति पनि सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, ती सम्पूर्ण संस्थानहरूले आफ्ना कारोबारहरू कमर्सियल बैंकिङमार्फत गर्दिए भने उनीहरूसँग भएको निक्षेपको मात्रा पनि कमर्सियल बैकमा आउँथ्यो । जसले गर्दा निक्षेप परिचालन गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको माग हामीले गरेका थियौँ । अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङ विन्डोको बजेट अलि ठूलो बनाइदिओस्, जसले गर्दा समयमा आवश्यक पर्यो भने चाहिन्छ । हामीले यी तीनवटा पहल गरेको हो । तीनवटामध्ये एउटा अहिले तुरुन्त सम्भव छैन जस्तो गरी आइसक्यो बाँकी दुईवटामा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ ।

लगानीयोग्य रकमको अभाव अघिल्लो वर्ष पनि यही सिजनमा थियो अहिले फेरी दोहोरियो । पटकपटक किन यसरी दोहोरियो ?

अघिल्लो साल र अहिलेको अलिकति फरक त छ तर समस्या फेरि लगानीयोग्य पुँजीकै हो । अघिल्लो साल संविधान जारी भैसकेकोले लगानीको वातावरण बन्यो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, लोकल लगानीहरू आउँछ भनेर लगानीकर्ताहरू हौसिएर आएको अवस्था र हामीले पनि लगानी ग¥यौं । तर, त्योअनुसारको निक्षेपमा वृद्धि भइदिएन र समस्या आयो । त्यो पाठ सिकेर यो साल आउँदा तीन–तीनवटा निर्वाचनको साल भैदियो । निर्वाचनमा ठूलो रकम बैंकिङ च्यानलमा जान्छ, खर्च भएको नभएको पैसा फर्किएर बैंकिङ च्यानलमा आउँछ र लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुन्छ । निक्षेप पनि बढ्छ । सरकारले पनि अब खर्च गर्छ भन्ने भयो । हामीले लगानी गरेकै हो । पन्ध्र/सोह्र प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको छ तर त्यो अनुपातमा निक्षेप वृद्धि फेरि पनि भएन । अहिले पनि करिब पन्ध्र प्रतिशतमात्र भैदियो । दुई अढाई प्रतिशतको ग्याप देखियो । अचम्म के भयो भने चुनावमा यति धेरै रकम खर्च भयो तर त्यो पैसा फर्किएर आएन । कि त समय लाग्छ कि नआउने सम्भावना बढेर गयो । कहाँ गयो त्यो पैसा भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।

दोस्रो रेमिट्यान्स पनि क्रमिक रूपमा घट्दै जान्छ भनेर हामीले आँकलन गरेनौं । क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा निक्षेप वृद्धि हुन सकेन । तेस्रो एउटा सरकार चुनावी सरकार हुने विकासको खर्चै गर्न नसक्ने, अब आउने सरकार नयाँ बजेट बनाउँदै व्यस्त हुने भनेपछि यो साल त विकासको खर्चै नहुने भयो । सरकारले त्यो पैसा ढुकुटीमा मात्र लगेर थुपार्दिने अनि निक्षेपको वृद्धि कसरी हुन्छ । कि कर्जा नै रोक्नुपर्यो । कर्जा रोक्नेबित्तिक्कै भोलि समस्या आउँछ । परियोजनालगायतका अत्यावश्क ठाउँमा बैंकले कर्जा दिएनन्, बैंकले यो कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आयो, जीडीपी नबढ्ने भयो, बैंकहरूले सपोर्ट गरेनन् अर्को समस्या हुन्छ । हाम्रो काम त पुँजीको संकलन गर्ने हो, निक्षृपको संकलन गर्ने हो र लगानी गर्ने हो । यो कुरामा अलिकति मिसम्याचमात्रै भएको हो ।

ठूला निक्षेपकर्ताले पैसा लैजाने हल्लाकै भरमा यो समस्या आएको हो वा, हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो भएर हो ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज पनि सानो भएको हो र मिडियाहरू धेरै सशक्त भएको पनि हो । एउटा सानो कुरा हुनेबित्तिक्कै मिडियाले मार्केटमा केके न भए जसरी क्यारी गरिदिन्छ । यसमा पनि बुझाउन नसकेको कुरा के छ भने मार्केटमा प्रशस्त लिक्विडिटी छ, बैंकहरूमा लिक्विडिटीको समस्या छैन ।

राष्ट्र बैंकले भनेकोभन्दा बढी पैसा हामीसँग छ । पैसा नभएको होइन । भएको पैसा हामीले लगानी गर्न सकेनौ किनकि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई तिमीहरूको सिसिडी ८० भन्दा बढी हुन पाउँदैन भनेर निर्देशन दियो । समस्या त्योमात्रै हो । मिडियाले पनि अलिकति त्यो किसिमको रोल खेलिदियो त्यसले गर्दा सानो कुरा पनि ठूलोजस्तो भयो । हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज पनि सानै हो । एउटा कम्पनीको डिभिडेन्ट जान्छ भनेर सिष्टम नै हल्लिने भनेको त सिष्टम नै सानो भएर हो । इकोनोमिको साइज जसरी बढ्यो निक्षेपको साइज बढ्न सकेन । अब त्यतातिर पहल गर्ने बेला आइसक्यो ।

अघिल्लो वर्ष पनि तपार्इंहरूले सिसिडी खुकुलो बनाउन माग गर्नुभएको थियो । त्यसले समस्या समाधान गर्छ ?

पक्कै पनि । इन्टरन्यास्नल स्ट्यान्डर्डमा सिसिडी हामीसँग छैन । वासेल लगायो भने वासेल ३ का लिक्विडिटीका आफ्नै प्रावधानहरू छन्, कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने । कति प्रतिशत लिक्विड एसेप्ट हुने भन्ने किसिमको प्रावधान छ । त्यसले अटोमेटिक गर्छ । त्यसकारण सिसिडी हटाइदिए पनि हुन्छ भन्ने हो । किनभने सिआरआर, एसएलआर कति राख्ने, नेट फन्डिङ सेट कति राख्ने भन्ने कुरा वासेलले भनिहाल्छ । त्यो एउटा माग हो । गतसाल पनि केही समयलाई राष्ट्र बैंकले सिसिडी काउन्ट गर्ने तरिका परिवर्तन गरेर साथ दिएकै हो । तर, यो छोटो समयका लागि दिइराख्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा कसरी जाने भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने हो ।

यहाँहरूले सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकमा ल्याउने भन्नुभएको छ, त्यो प्रक्रिया के हो ?

बैंकमा ल्याउने भनेको होइन कि सर्कुलेसनमा ल्याउने भनेको हो । यसका लागि सरकारले सिधै दिन पनि सक्छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएर राष्ट्र बैंकले गर्छ भनेर दिए पनि हुन्छ । हामीसँग निक्षेप कुन–कुन बैंकलाई चाहिएको छ वा जसरी दिए पनि हुन्थ्यो । हामीले चन्दा त मागेको होइन । हामीले त यसलाई सर्कुलेसनमा ल्याइदिनुहोस् । हाम्रो निक्षेपका रूपमा बैंकिङ च्यानलमा आइदियो भने हामी ब्याज नै तिर्छौं । सरकारको त त्यहाँ ब्याज आउँदैन । सरकारको आम्दानी पनि बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्नेमात्र माग हो ।

सकारले के गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ, जनताले कहिलेदेखि लोन पाउन थाल्छन् ?

हामीले सोचेको सकारी ढुकुटीको पैसा सर्कुलेसनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै थियो । तर, कानुनी अड्चनहरू आए भनेको सुन्दै छु । कानुनी अड्चन आए भने कानुन पनि सुधार गर्नुपपर्यो। भोलिका दिनमा हाम्रोजस्तो देशमा यस्ता समस्या आइरहने, समयमा विकास खर्च नहुने र अन्तिम त्रैमासमा बजेट निकासा हुने र हतारहतार वर्षामा काम गर्नुपर्दा विकास निर्माणका कामका क्वालिटी पनि राम्रो नहुने समस्या छ । यसबाट बाहिर निस्कनलाई यावत् उपाय हुन्छन्, त्यसकारण कर्जा समयमा उपलब्ध नहुनु र आफूले चाहेको रेटमा नहुनु पनि त विडम्बना भयो । त्यसकारण त्योबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । विकास हुनलाई मिलेनियम च्यालेन्ज जुन दिएको छ, कर्जाको रेट पनि त कमसेकम २५ प्रतिशतको दरले बढ्नुपर्यो। नभए कसरी हामीले मिलेनियम गोलहरू अचिभ गर्छौं त ।

बढेको पुँजीअनुसार धैरै कर्जा प्रवाह गर्दा पनि अहिलेको समस्या आयो भनिन्छ नि ?

सबै बैंकको पुँजी वृद्धि भयो । कसैको डबल, कसैको चार गुणा त कसैको ६ गुणा भएको होला । यो हिसाबमा रातारात बिजनेस बढाउँछु र त्यही रेसियोमा डिभिडेन्ट दिन्छु भनेर लाग्यो भने त्यो समस्या झन् भयावह हुन्छ । कतै कुनै बैंकमा सानोतिनो त्यस्तो समस्या पनि आएको होला । म बेलाबेला पत्रपत्रिकामा देखिरहेको हुन्छु । बैंकहरूले ८ अर्बलाई रिटर्न दिन कर्जा दिन हतार गरे त्यही भएर समस्या आयो । यो बिल्कुल होइन त भन्दिनँ र त्यसको अंश एकदम सानो छ । हामी बैंकरहरूले पनि ओभर नाइट बढेको क्यापिटलमा रिर्टन दिन्छु भनेर सम्भव नै छैन । त्यो गर्यो भने कोल्याप्स भैहालिन्छ । त्यसकारण एक/दुई वर्ष लाग्छ । पुँजी बढ्यो तर यसलाई हिजोकै रेट दिन दुई/तीन वर्ष कुर्न लगानीकर्ताहरू पनि तयार छन् । रातारात त्यति धेरै रिटर्न आउँदैन । पहिलो वर्ष पाँच/सात प्रतिशत आउला, दोस्रो वर्ष दस/पन्ध्र आउला र तेस्रो वर्षदेखि बीस/तीस, जुन दिइराखेको थियो त्यो आइहाल्छ । त्यसले पनि केही मात्रामा बिजनेस विस्तार गर्न प्रेसर पर्यो। त्यसले गर्दा लगानीयोग्य पुँजी कम भयो भन्ने कुरामा केही सत्यता होला तर मेजर रोल होइन ।

एनबी बैंकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र आगामी योजना के–के छन् ?

नेपाल बंगलादेश बैंकको विगत हेर्दा र अहिले हामी एकदम प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ छौं । हामी अलि स्लो ग्रोथ गरेका छौं किनभने हामीले यो समस्या पहिलेदेखि नै आँकलन गर्यौं । हामी जोइन भेन्चर बैंक भएको हुनाले मर्जर याक्विजिसनमा गएनौ । नेचुरल ग्रोथमा गयौं । करिब–करिब ८० प्रतिशतको राइट सेयरमा गयौं । भर्खरै ८० प्रतिशत राइट सेयर भरेको छ, फेरि पोहोरको जस्तै ३३ प्रतिशत डिभिडेन्ट खोजेर पाइँदैन । त्यसकारण डिभिडेन्टको रेट घटेर १५ प्रतिशतमा झर्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो र आगामी एक/दुई वर्षमा फेरि पुग्ला । हामी एकदमै स्वस्थ बैंक छौं तर साइजको हिसाबले हामी धेरै पछाडि पर्यौं । किनभने अरू बैंकहरू मर्जर गरेर अगाडि बढे र आगामी ५ वर्षमा हामी पनि नेचुरल ग्रोथ करिब–करिब २० देखि २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष गर्दै गयौं भने अहिलेको साइज मोर द्यान डबल हुन्छौं । १ खर्बभन्दा ठूलो बैंक हुन्छौं र टप टेनमा पर्छौं भन्ने हाम्रो प्लान छ ।

Back to Top