मागअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ :  रत्नराज बज्राचार्य

सनराइज बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

मेरो विचारमा नेपालमा सबै वैंकहरूको वित्तीय अवस्था अति नै सुदृढ रहिआएको छ । यस हिसाबले सनराइज पनि अलग छ्रैन । नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनहरूको परिधिभित्रै रही बैंकको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तरलता तथा सुरक्षालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी कर्जा लगानीको व्यवस्थापन हुँदै आएकाले यसको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहिआएको छ र यो नीति अगाडि पनि अवलम्बन हुँदै जानेछ । हाल बैंकको निक्षेप रु. ६३ अर्ब तथा कर्जा ५६ अर्बको हाराहारीमा रहिआएको छ भने चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १५ करोडसहित पुँजी कोष करिब १० अर्ब रहेकाले बैंकको वित्तीय स्थिति सबल रहेको छ ।

कारोबारको हिसाबले पनि गत वर्ष रु. १ अर्ब १६ करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएकोमा यो वर्ष सोभन्दा राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं। यद्यपि हालै सिष्टममा ‘कर्जा लगानी गर्ने रकम’ को अभाव देखापरेको साथै ब्याजदरमा दबाब पर्न आएको सन्दर्भमा कर्जा रकमलाई यथास्थितिमा राखी उपलब्ध निक्षेपमा ब्याजको थप व्ययभार पर्ने अवस्था आएकाले नाफा बढोत्तरीमा संकुचन आउने सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । बैंकको व्यवस्थापनमा मुनाफाभन्दा पनि सम्पत्ति दायित्वको सन्तुलन, जोखिम व्यवस्थापनलगायतमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले बैंकले सोही कार्यहरू प्राथमिकताका साथ गरिआएको छ ।

अहिले देखिएको तरलता अभावले कत्तिको असर पारेको छ ?

मेरो बुझाइमा अहिलेको अवस्था तरलता अभावको अवस्था होइन । गत वर्षकै सरह नै यो ‘कर्जा दिन योग्य पुँजीको अभाव’ को स्थिति हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार बैंकहरूले सिसिडी रेसिओ ८० भन्दा मुनी नै कायम गरी कारोबार गरिआएको एवं आवश्यक मात्रामा लगानी योग्य स्रोत (निक्षेप) मा सोचेअनुसार वृद्धि हुन नसकेकाले कर्जामा नियन्त्रण गर्दा तरलताको अभाव भन्ने भान पर्न गएको हो । स्रोतमा वृद्धिको अभावमा कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रमा मागअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा केही अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्वाभाविक अवस्था हो ।

यसबाट बैंकहरू ठुल्ठूला परियोजनामात्र होइन, सामान्य व्यवसाय एवं उद्योगधन्दाको निमित्त आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाहमा पनि सतर्क रहनुपर्ने स्थिति आएको छ । तर, बैंकहरूले नयाँ कर्जामा जतिसुकै नियन्त्रण गरे पनि दैनिक रूपमा सामान आयातको निमित्त खोलिएका प्रतितपत्र वा ड्राफ्टको भुक्तानीको निमित्त पहिले नै स्वीकृत आयात कर्जा दिँदा पनि बैंकहरूको कर्जा लगानीमा वृद्धि हुंदै जाने अवस्था छ । त्यस्तै, पहिले नै स्वीकृत परियोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु पनि अनिवार्य नै भएकाले कर्जामा अत्यधिक प्रेसर पर्ने गरेको छ । यस स्थितिमा उद्योग व्यवसायवाट माग हुने नयाँ कर्जामा कडाइ हुँदा देशकै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्न जाने स्वाभाविक छ ।

अब ब्याजदर करिडोरले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो ?

ब्याजदर करिडोर भन्नेबित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदरलाई तोकिएको हदभन्दा तल वा माथि जान नदिई निश्चित स्तरमा स्थिरता कायम गर्ने औजार हो । यसबाट बैंकहरूले कर्जामा लिने तथा निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा समेत एकरूपता आई व्यवसाय लागतलाई नियन्त्रण गर्न, सोहीअनुसार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता हो । यो प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार बजारमा थप रकम उपलब्ध गराउने वा प्रशोचन गर्ने कार्यहरू गर्दछ । तर, नेपालमा विद्यमान परिस्थितिलाई मनन गर्दा तरलता अभाव वा अधिकतामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिआएका कारबाही (सरकारी बन्ड खरिद बिक्री) ले बैंकहरूले नियमित रूपमा कायम गर्नुपर्ने सिआरआरसम्मलाई लक्षित गरेको वा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । बैंकहरूमा कर्जा लगानीयोग्य रकम नपुग हुँदा पनि तरलता अवस्था सुदृढ रहने अवस्थामा ब्याज करिडोरबाट सोचिएका उपाय कारगार हुने अवस्था छैन । अर्को अर्थमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबखत सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने, खिच्ने प्रक्रियाले बैंकहरूसँग कर्जा लगानीयोग्य रकम घटाउने वा बढाउनेतर्फ असर गर्दैन ।

बैंकहरूको देशव्यापी शाखा सञ्जाल वृद्धि भैरहेको कारण बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुँदै आएको, जनतामाझ पुगेको पहुँच, विश्वासको कारण बैंकप्रति आश्रित आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुँदै आएको तथ्य हामीसामु छ । बैंकहरूमा कर्जाको मागमा अत्यधिक वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को विस्तार नै भैरहेकोतर्फ इंगित गर्ने हुँदा स्वागतयोग्य परिवर्तन मान्नुपर्दछ । मेरो विचारमा, यसरी बढ्दो कर्जाको माग आपूर्तिकै निमित्त बैंकहरूमा स्रोत व्यवस्थापनको चाप बढी रहिआएको छ । यस्तै, देशमा उचित मात्रामा औद्योगीकीकरणको अभावमा आयातमुखी अर्थतन्त्र भै बाँच्नुपर्ने परिवेशमा बैंकहरूको आर्थिक स्रोत बढी मात्रामा आयात भुक्तानी धान्न नै प्रयोग हुने गरेको, आयातलगायत अन्य तरिकाले उठाइएको राजस्व पुनः अर्थतन्त्रमा फर्किआउने मेकानिजम नै असफल भैरहेको स्थितिमा बैंकहरूको कारोबार नियमित हुन कठिनाइ भैरहेको तथ्य हो । यी परिस्थितिलाई समेत अँगाली ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन हुन सकेमा यो सफल हुनेमा शंका रहँदैन ।

तर, राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव नभएको र ४७ अर्बभन्दा बढी अधिक तरलता भएको भन्दै आएको छ ?

वाणिज्य बैकहरूको मात्र तथ्यांकलाई मान्ने हो भने हाल बैंकहरूसँग २१०० अर्बको निक्षेप छ । त्यस्तै, करिब २८० अर्ब पुँजीकोष रहेका छन् । यसरी कुल लगानीयोग्य २३८० अर्बमध्ये बैंकहरूले ८० प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गर्न सक्ने रकम भनेको १९०० अर्ब हो । अहिले बैंकहरूको कर्जाको रकम १८५० अर्ब रहेकाले सोझो हिसाब गर्दा ५० अर्ब थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको भन्ने हो । तर, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको, बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म पूरै ट्वाक्कै मिल्नेगरी कर्जा लगानी गर्दैन, गर्न सक्दैनन् पनि ।

१ प्रतिशतमात्र मार्जिन राख्ने हो भने पनि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रहेकै हुँदैन । त्यस्तै, समष्टि प्रणालीमा देखिने तरलतामा सरकारी बैंकहरू जस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक आदि जहाँ कर्जा लगानी अनुपात कम छ, यसलाई समावेश नगरी हिसाब गर्ने हो भने अन्य बैंकहरूको अवस्था छर्लंग हुन्छ । एउटा बैंकमा रहेको अधिक तरल स्रोतलाई अर्को बैंकले ऋण सापटी लिई कर्जा लगानीको स्रोत बढाउन सकिँदैन ।

दैनिक रूपमा बैंकहरूको निक्षेप खातामा हुने उतारचढावलाई दृष्टिगत गर्दा १ प्रतिशत मार्जिनभन्दा बढी नै तरलता कायम राखी कारोबार गर्नु बैंकहरूलाई बाध्यता नै भएकाले रु. ४७ अर्बको तरलता भनेको सामान्यभन्दा पनि कम रकम रहेको मेरो बुझाइ छ । बैंकहरूले विभिन्न परियोजनाहरूमा दिइराखेको कर्जा प्रतिबद्धता समेतलाई समावेश गर्ने हो भने रु. १०० अर्बभन्दा बढी तरल सम्पत्ति रहन गएको अवस्थामा मात्रै अर्थतन्त्र तरल भएको मान्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

हरेक वर्ष तरलताको समस्या दोहोरिएको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के होला ?

मेरो विचारमा यो स्वाभाविक प्रकृया हो । माथि भनिएझैं बैंकहरूको पहुँचमा व्यापक विस्तार हुँदै गएको (हालै बैंकहरूले बैंक नभएका ४०० भन्दा वढी गाउँपालिकाहरूमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रियाकलाप तीव्र बनाएको) अवस्थामा बैंकप्रति स्थानीय तहबाट समेत कर्जाको निमित्त दबाब आउने, नियमित रूपमा वृद्धि भैरहेको आयात धान्न थप कर्जा आवश्यकता हुँदै गैरहेको, तर सोको अनुपातमा अर्थतन्त्रमा स्रोतको व्यवस्थापन हुन कठिनाइ भैरहेको अनुमानको आधारमा भविष्यप्रति आशावान हुन सक्ने स्थिति छैन । यसको अतिरिक्त, हाल विद्युत्को आपूर्तिमा आएको सहजताले औद्योगिकीकरणमा आउने विस्तार, विद्युत् परियोजनाहरू निर्माण अवस्थामा जान थालेकाले बैंकहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्रोत पनि जुटाउनुपर्ने समय आइरहेकाले थप स्रोतको व्यवस्थापन जटिल हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो सबै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्षहरूमा परियोजना लगानीकै निमित्त बैंकहरूले प्रतिवर्ष रु. १०० अर्बभन्दा बढीको स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएकाले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा संकुचन आउने स्वतः छ । यस अर्थमा, निक्षेपको स्रोतमा वृद्धि नहुने हो भने कर्जा लगानीतर्फ स्रोतको कमी आई तरलता समस्या बल्झिरहन सक्ने स्थिति रहेको अनुमान छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा बेलाबेलामा आइपर्ने यो तरलता समस्याको समाधानतर्फ संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देख्छु । आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेपको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म ठुल्ठूला संस्थाहरूको निक्षेपले ओगटेको छ । प्रत्येक बैंकले यस्तो संस्थागत निक्षेप आगामी आषाढसम्म ४५ प्रतिशतसम्म झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । अर्थात्, निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा यो निक्षेपको अंश बढी नै रहिआएको छ । यस मानेमा, प्रत्येक महिना प्रत्येक बैंकमा ‘म्याद पुग्ने’ मुद्दति निक्षेपमा ५० करोड देखि १ अर्बसम्मको संस्थागत निक्षेपको अंश रहने गर्दछ । कदाचित यी निक्षेप नवीकरण नहुने अवस्था रहेमा बैंकको सिसिडी रेसियोमा नराम्ररी धक्का पुग्ने स्वतः छ । बजारमा तरलता कम भयो भन्ने बित्तिक्कै यस्तो नवीकरण हुन लागेको मुद्दति निक्षेपमा सबैको ध्यान जाने र ब्याजदरको अस्वाभाविक मोलतोल पनि चल्छ । यसलाई रोक्न सकेको अवस्थामा ब्याजदर बढाउनेतर्फ हुने अनावश्यक चलखेललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्को निमित्त, कम्तीमा जुन बैंकमा रहेको मुद्दतिको म्याद सकिएको छ, सोको नवीकरणमा सोही बैंकको प्राथमकिता रहने प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणार्थ, नवीकरण गर्ने बैंकले पनि अन्य बैंकले प्रस्ताव गरेको (प्रमाणसहित) ब्याजदर नै दिन मन्जुर गरेको अवस्थासम्म सोही बैंकमै नवीकरण हुन दिने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । यसले गर्दा निक्षेप दिने संस्थाले चलनचल्तीकै ब्याजदर पाउने हुन्छ भने म्याद पुगेको निक्षेप अन्यत्र जाने डर बैंकलाई नहुने भएपछि सिसिडी व्यवस्थापन अत्यन्त सहज हुन्छ । अन्यथा, एकैचोटि ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको निक्षेप बाहिर जाँदा बैंकहरूको सिसिडीले थेग्न सक्दैनन । कतिपय केसमा यस्तै घटना भएको कारण बैंकहरूको अवस्था नराम्रो हुन जाने देखिएको हो । जानाजानी बढी कर्जा लगानी गरेर होइन ।

चुक्ता पुँजी पुगेको छ, अब पुँजीअनुसार बिजनेस बढाउनुपर्ने सिइओहरूलाई प्रेसर देखिन्छ, पुँजीअनुसारको प्रतिफल कहिलेदेखि पाउलान् लगानीकर्ताले ?

लगानीकर्ताहरूले पुँजीको अनुपातमा प्रतिफलको आस गर्नु स्वाभाविक प्रकृया हो । एक्कासि ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्दा सोलाई म्याच गर्न सक्नेगरी व्यवसाय विस्तार हुँदैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने अनुमान रहिआएको सही हो । तर, देशको अर्थतन्त्रको गतिविधिमा आएको व्यापक वृद्धिले व्यवसायको मात्रा बढाउन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहला भन्ने देखिँदैन । तर, समस्या स्रोतको उपलब्धता नै हो । व्यवसाय विस्तारको निमित्त पूर्वाधारदेखि देशको कुनाकाप्चामा रहेका जनतमाझ बैंकबाट कारोबार गर्न सजिलो तथा सुरक्षित छ भन्ने मानसिकतामा समेत सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको बेला स्रोत उपलब्धतामै अड्किनुपर्ने अवस्थाले राम्रो संकेत जाँदैन । अहिलेसम्म बैंक पुगेका गाउँपालिकामा कार्यालय खोल्दा २०÷५० लाखको कर्जा नै दिन आनाकानी गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूको छवि नराम्रो हुने त छ नै, राज्यले खोजेको असरसमेत पूरा नहुने हुन्छ ।

अतः देशले आर्थिक विकासको निमित्त रोजेको लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित गर्नका निमित्त आवश्यक वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । बैंकहरूले कर्जा दिएन भनी आक्षेप लगाउने, कर्जा दिँदा पनि तोकिएको सीमा नाघेर अनुशासनहीन कार्य गरे भन्ने मानसिकताले समस्या समाधान हुँदैन ।

अहिले बैकिङ क्षेत्रमा आईटी सेक्युरिटी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

आईटी सेक्युरिटीको चुनौती नेपालमा मात्र होइन, संसारकै समस्याका रूपमा बल्झिएको छ । डिजिटलको जमाना भएकाले यसमा भर पर्नुको विकल्प छैन । र, समस्या समाधानका निमित्त पनि बजारमा उपलब्ध सफ्टवेयरमा भर पर्नुको विकल्प छैन । यसमा केही अन्यथा सोच्न नमिलेकै कारण बैंकहरूले आफ्नो आईटी प्रणालीलाई विशिष्ट तरिकाले पहिचान गरी उचित प्राथमिकता दिई अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने मेरो सोच छ । तर, आईटीमा विकासको क्रम निरन्तर र एड्भान्स रूपमा भैरहने हुँदा केही समय अगाडि लिएको सफ्टवेयर एवं हार्डवेयर पनि Obsolete हुन जाने क्रम छ । यही कुरा सुरक्षार्थ अपनाइने सफ्टवेयरमा पनि लागू हुन्छ ।

भनिन्छ नि, चोर सिपाहीभन्दा जहिल्यै अगाडि हुन्छ । अर्थात्, बढी चलनचल्तीमा रहेको सफ्टवेयर वा प्रणालीलाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भनी चोरहरू लागिपरेको हुन्छ नै । त्यस्तै, यस्तो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रणालीको विकासतर्फ पनि प्रयासहरू भैरहेकै हुन्छ । अतः आफूले चलाइआएको सफ्टवेयर एवं कारोबारलाई दुष्टिगत गरी सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी बजारमा आउने सफ्टवेयर यथाशीध्र नयाँ भर्सनमा अपग्रेट गर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यस्तै, आईटी सुरक्षामा कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । सिष्टम भित्रैबाट सबैको क्रियाकलाप अनुगमन गर्ने, कर्मचारीहरूमा एकप्रकारको सुरक्षा प्रक्रिया विषयज्ञान बोध गराइरहने, तिनीहरूको क्रियाकलापको अनुगमन भैरहने प्रकृया संस्थामा निरन्तर चालु रहनुपर्दछ ।

मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र पूरै डिजिटल कारोबारमा आधारित रहिआएकाले यसमा निहित जोखिमप्रति सतर्क र सक्षम छ भन्ने लागेको छ । तथापि आईटीमा बैंकहरूको निर्भरता बढ्दै जाने स्वतः छ भने यस क्षेत्रमा दिनहुँ आउने तीव्र प्रविधि विकासमा विज्ञता हासिल गरी काम गर्ने प्राविधिकहरूको कमी खड्किएको छ ।

बैंकका भावी योजना के छन् ?

बैंकले तयार पारी कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिअनुसार आगामी ४ वर्षभित्र बैंकलाई प्रथम १० बैंकको स्तरसम्म पुर्याउने  लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न संलग्न सबै पक्षलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कामहरू हुँदै आएको भए पनि बीच अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमै मानव संशाधनको अपरिपक्व हलचलले केही व्यवधानहरू उब्जिएका छन् । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सक्षम जनशक्ति तयार गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न बैंक लागिपरेको छ । त्यस्तै, विद्यमान शाखाहरूको उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाउँदै जाने सँगसँगै गाउँपालिकाहरू र अन्य स्थानमा शाखाहरू थप गर्ने कामहरू पनि तदारुकताका साथ भैरहेको छ । बैंकले साना व्यवसाय तथा उद्यमलाई आफ्नो कारोकारको मुख्य क्षेत्र बनाइआएकोले यी शाखाहरूले यसतर्फ बैंकको योगदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त छौं ।

यसको अतिरिक्त बैंकलाई आगामी ४/५ वर्षभित्र पूरै डिजिटल सेवा सुविधायुक्त अलग्गै पहिचानसहितको बैंकका रूपमा स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर छौं । यसको निमित्त FINACLE.10 जस्तो अत्याधुनिक बैंकिङ सफ्टवेयर अपनाउनेमा हामी नेपालकै पहिलो बैंक भएका छौं भन्दा गर्व लाग्छ । ‘हामी सँगसँगै’ को नारासहित हामी सबैलाई समेटेर सबल बैंकिङ गरी आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न लागिपरेका छौं ।

सम्बन्धित सामाग्री