SAMAYAPOST

यस्तो छ नेपालको बैंकिड्ड क्षेत्रमा ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था

     Views 115

रमेशकुमार पोखरेल
ब्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरे बापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पूँजी उपयोग गरे बापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आए बापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । ब्याजदर अर्थतन्त्रको परिसुचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि ब्याजदर स्थिर हुन आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरमा छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिदैन । धेरै महंगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा सिथिलता पैदा गर्दछ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भै कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हितकर हुँदैन ।

वित्तीय बजारमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्रा तथा पूँजी बजारका अभिन्न अंगको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् । बैंकिंग क्षेत्रको माध्यमबाट नै ब्याजदर प्रतिविम्वित हुन्छ । ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा मात्र हैन समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्दछ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ ।

ब्याजदर सम्वन्धमा भएको व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जा सापटमा लिने ब्याजदर, गणना विधि आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछन् । ब्याजदरमा सौदाबाजी गर्न सक्ने र बैंकको निक्षेप संरचनामा नै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका संघ संस्थाहरूले कल डिपोजिटको नाममा सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने ब्याजदर भन्दा धेरै बढी ब्याजदर प्रदान गरी सामाजिक न्यायको मूल्यलाई चुनौती दिइरहको अवस्थालाई हटाउन कल डिपोजिटमा प्रदान गरिने ब्याजदर बचत खातामा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदर भन्दा बढी हुन हुँदैन भन्ने निर्देशन नेपाल राष्ट बैंकले जारी ग¥यो र यो समस्या समाधान भएको छ । अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र बढाउन सकिनेछ । अक्षयकोष वा ५ वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्धती निक्षेपको हकमा ग्राहकसंगको समझदारीको आधारमा ब्याजदर कायम हुन्छ । बोल कवोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरको व्यवस्था लागू हुँदैन ।

आधार दर र यसको प्रयोग

कर्जाको ब्याजदरको हकमा एउटै प्रोडक्टको ब्याजदरमा ५, ६ प्रतिशतसम्मको फरक छ । ग्राहकहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ठूला ग्राहकहरूसंग कम र साधारण ग्राहकहरूसंग बढी ब्याज असूल गर्ने गरिएको छ । बैंकहरू कहिल्यै घाटा नहुने मात्र हैन नाफा समेत घट्न नहुने कम्पनीमा रुपान्तरित भएका छन् ।

कर्जा तथा सापटको ब्याजदरमा भएको बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न आधार दर लागू गरिनुका साथै यसलाई सन्दर्भ दरको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कर्जा तथा सापटको ब्याजदर परिवर्तनशील भएको छ । कर्जा प्रवाह, पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्ने सिलसिलामा ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरसंग आवद्ध गर्न थालिएको छ । आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडी ब्याजदर कायम गर्ने गरिएको छ । आधार दरमा परिवर्तन भए संगै ब्याजदर पनि परिवर्तन हुन्छ । आधार दरमा परिवर्तन भएको कारणले ब्याजदर समायोजन गर्दा त्रैमासिक रूपमा मात्र गर्न पाइनेछ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका सम्वन्धमा समेत निर्णय लिई सो प्रिमियम दर ऋणीलाई दिइने अफर लेटरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र ऋणीको सहमती बेगर पूर्व निर्धारित प्रिमियम दरमा बृद्दि गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । समयमा भुक्तानी नगरेको, कर्जा दुरुपयोग गरेको, धितोमा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको वा अन्य शर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने अफर लेटरमा तोकिए बमोजिम पेनाल्टी दर थप गर्न सकिनेछ । पहिले स्वीकृत भई प्रवाह भएका कर्जाका हकमा अफर लेटरमा तोकिएको ब्याजदर र कर्जा प्रवाहको बखत कायम आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर भएकोछ । ऋणीसंग सम्झौता गरी नयाँ दर समेत तोक्न सकिनेछ । प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औषत ब्याजदर अन्तर समेतलाई ख्याल गर्ने गरिएको छ ।

कर्जा तथा सापटको ब्याज निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न, ब्याजदरमा हुन सक्ने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नैतिक दवाव दिन र ब्याजदर जोखिमलाई न्यून गर्न आधार दरको अवधारणा ल्याइएको हो । आ.व.२०६९ र ७० को मौद्रिक नीतिमा घोषित र एकीकृत निर्देशन मार्फत लागू गरिएको आधार दर सम्वन्धी अवधारणालाई २०७४ बैशाख देखि प्रभावकारी ढंगले लागू गरिएको छ ।

कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, संचालन लागत प्रतिशत र सम्पतिमा प्रतिफल प्रतिशतको कुल योग नै आधार दर हो । यसमा सवै भन्दा महत्वपुर्ण चर भनेको कोष लागत प्रतिशत र संचालन लागत प्रतिशत हो । नेपाली बैंकहरूको कोष लागत र संचालन खर्चमा विविधता छ । सरकारी तथा केही ठूला बैकहरूको कोष लागत कम छ भने साना बैंकहरूको कोष लागत बढी छ । सरकारी बैंकहरूको संचालन खर्च बढी छ । आधार दरको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी बैंकहरूलाई संचालन खर्च घटाउन दवाव परको छ भने अन्यलाई कोष लागत घटाउन दवाव परेको छ ।

एकातिर आधार दर भन्दा बढी प्रिमियम कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रिमियममा पनि न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदरका बीच ठूलो अन्तर राख्ने गरिएको छ । आधार दरको कार्यान्वयनबाट अपेक्षा गरे अनुरुपको परिणाम प्राप्त भएको छैन ।

ब्याजदर स्प्रेड

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैन । निक्षेपमा अति न्यून र कर्जामा अधिक ब्याजदर रहेको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतमा न्यून ब्याज पाइरहेका छन् भने कर्जाका सर्वसाधारण ग्राहकहरूले महंगो ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । यो निक्षेपकर्ता र कर्जाका ग्राहक दुवैको हित अनुकूल छैन । दुवै ब्याजदर ग्राहक मैत्री छैनन् यस्तो समस्याको समाधान गर्न ब्याजदर स्प्रेड को अवधारणा ल्याइयो । कर्जा सापट र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर नै Spread हो । कर्जा सापट र लगानीबाट प्राप्त मासिक आम्दानीलाई मासिक औषत कर्जा सापट र लगानीले भाग गरी निकालिएको भागफलबाट निक्षेपमा दिएको मासिक ब्याज खर्चलाई औषत मासिक निक्षेप रकमले भाग गर्दा प्राप्त हुन आएको भागफल घटाउँदा प्राप्त हुन आउने अंक नै औषत ब्याजदर अन्तर हो । यो ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन । सरकारी सुरक्षणपत्रहरूमा गरिएको सवै लगानीलाई समेत गणना गरी निर्धारण गरिने भएकोले स्प्रेड दर सम्वन्धी प्रचलित व्यवस्था व्यवहारिक छैन ।

ब्याजदर करिडोर र सो सम्वन्धी व्यवस्था

अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिको लागि स्थायित्व सहितको वित्तीय व्यवस्था हुन आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको स्थायित्वले वित्तीय श्रोतको उपयोगमा निपुर्णता सुनिश्चित गर्दछ । मूद्राबजारमा उपयुक्त तरिकाले तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भने ब्याज दर पनि अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ । यसले लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्दछ । लगानीले विकास र समृद्दि निम्त्याउँछ । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गरी छोटो अवधिको ब्याजदर मार्फत अन्य ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ब्याजदर कोरिडोर सम्वन्धी अवधारणा आएको छ ।

बजारको ब्याजदरलाई प्रभावित गर्ने मनसायले केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग लिने र उनीहरूलाई दिने ब्याजदरबीचको अन्तरलाई ब्याजदर करिडोर भनिन्छ । नीतिगत दरको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रा बजारको ब्याजदरलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर संचालन गर्दछ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत Leanding र Sepost गरी दुईवटा सुविधाहरू पर्दछन् । तरलता प्रशोचनको लागि Floor Rate र तरलता प्रवाहको लागि Ceilling Rate प्रयोग गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो ब्याजदरमा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त मानिदैन, तर विशेष परिस्थितिमा भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले लिने र दिने ब्याजदर बीचको फरक अर्थात करिडोरको चौडाइ उपयुक्त राख्नु पर्दछ । धेरै फराकिलो करिडोरले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा अस्थिरता पैदा गर्दछ । केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त हुने तरलताको लागत बढी हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो फण्डको प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ । धेरै साँघुरो करिडोर पनि मुद्रा बजारको विकास र विस्तारको लागि उपयोगी हुँदैन । तरलताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंक प्रति बढी निर्भर हुन्छन् । मुद्रा बजारमा वित्तीय उपकरणहरूको कारोवार कम हुन्छ, त्यसैले बजार संकुचित हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको तरलताको अवस्था अनुमान गर्न सक्ने क्षमता, वित्तीय बजारको अवस्था, मुद्रा बजारको प्रवृत्ति जस्ता तत्वहरूले करिडोरको संचालनमा प्रभाव पार्दछ ।

ब्याजदर करिडोर कतै स्थायी तरलता सुविधा मार्फत, कतै खुला बजार संचालनको माध्यमबाट र कतै दुबैको सम्मिश्रणबाट संचालन भै आएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी तरलता सुविधाका साथै खुला बजार संचालन अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७३ / ७४ देखि ब्याजदर करिडोर पद्धतीको शुरुवात गरेको हो । आ.व. २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले यसलाई अझ परिष्कृत गरेको छ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रूपमा लिइएको छ । दुई हप्ते रिपो दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि यी दरहरूलाई अन्तर बैंक कारोवारको दर संग सम्वन्धित गरिएको थियो । तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत् तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्ने पद्धतिलाई अंगालिएको छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्था समेत हेरेर ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचनको कार्य गर्दछ । ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनले बजारमा देखिएको उतार चढावलाई न्युनिकरण गर्न योगदान पुगेको छ ।

ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनले मुद्रा बजारको प्रमुख उपकरण अन्तर बैंक कारोवारको ब्याजदर नीतिगत दरको वरिपरि घुमिरहेको छ । मुद्रा बजारको विकासमा सानै भए पनि योगदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माध्यमबाट खुला बजार संचालन अन्तर्गत तरलता प्रवाह गर्न रिपो उपकरण र प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । खुला बजार संचालन नभएको समयमा कुनै बैंक विशेषलाई तरलताको समस्या परेमा स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत जतिसुकै रकम पनि लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ब्याजदरमा भएको बेथिति नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । यसमा सकारात्मक परिणामहरू पनि हासिल भएका छन् । तर खोजेको जस्तो परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । ब्याजदरलाई स्थिर, पारदर्शी, वैज्ञानिक र अर्थतन्त्र अनुकुल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय र मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसबाट ब्याजदरमा स्थिरता आई बित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा थप बल पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्मारिका उपहारबाट ।

Back to Top