स्थानीय तहले शिक्षामा थप अराजकता ल्याउन खोज्यो

नेपाली शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा स्पष्ट कानूनी आधारबिना विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरिएको छ ।

स्थानीय तहले बनाउन थालेका शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको बेवास्ता गरिएको र शिक्षामा थप अराजकता ल्याउन खोजिएकोमा उनीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर शिक्षक संगठनहरुले संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विगतकै अभ्यास र कानूनी आधारमा विद्यालय चलाउन माग गर्दैआएका छन् ।

शिक्षाविद् एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले भने संविधान बमोजिम सथानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन हुँदा शिक्षक तर्सनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहले हालै त्यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी वडाध्यक्षकै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति पुनःगठन गरेकामा पनि शिक्षकहरुले त्यसको आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी महासंघको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा महासचिव तिलक कुँवरले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको स्पष्ट ऐन कानून अभावका कारण स्थानीय तह मनोमानी ढंगले चल्दा शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हक स्थापित गरेको र प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सौदाबाजी गर्ने हकको प्रबन्ध गरिए पनि स्थानीय तहमा लागू भएका कार्यविधिले ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल मुलुकभर एक लाख सात हजार ८६० शिक्षक दरबन्दी छ ।

हालसम्म कार्यरत शिक्षकहरुको पद समायोजन, अनुदान, वृद्धि र विकास संघीय सरकारद्वारा सुनिश्चत गरिनुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्व र बढुवा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत गरिनुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड संघीय कानूनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । स्थानीय तहको शिक्षा समितिमा समन्वय र सहकार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा शिक्षा शाखाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको नमूना कानूनका आधारमा रही स्थानीय तहले कानून जारी गर्न थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विधि र प्रक्रिया बमोजिम कानून बनाएर स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै सबै मिलेर गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले प्रदेश सरकारले शिक्षाका कानून बनाएपछि ती कानूनसँग नबाझिने गरी मात्र स्थानीय तहले कानून र कार्यविधि ल्याउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी स्थानीय तहको अधिकारबारे जानकार छौँ तर शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गरी कुनै पनि सरकारले कानून ल्याउदा कार्यान्वयनमा जटिलता भई शैक्षिक अव्यवस्थापन बढ्नसक्छ भन्नेतर्फ सचेत गराउन चाहान्छौँ ।”

महासंघको घटक संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा स्थानीय तहमा शैक्षिक सञ्चालनमा देखिएका समस्या र अन्योललाई महासंघको आगामी नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सहजीकरणको बाटोमा जाने जानकारी दिनुभयो ।

सूर्यविनायक नगरपालिकामा उपप्रमुख जुना बस्नेतले स्थानीय तहलाई जनताले विश्वास र संविधानले अधिकार दिएकाले शिक्षाको अवस्था सुधारका लागि कानून बनाएरै काम शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो ।

विसं २०७१ फागुन २८ मा तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन महासंघमा रुपान्तरण भएको हो । सामुदायिक र निजी विद्यालयका विभिन्न १६ शिक्षक संगठन आवद्ध महासंघको तीन दिने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत निर्वाचित गर्नेछ ।
रासस

सम्बन्धित सामाग्री