भद्रगोल चिकित्सा शिक्षा, तोडिएला सिन्डिकेट

सरोज ढुङ्गेल

केही वर्ष अघिदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा भद्रगोल अवस्थामा रन्थनाइरहेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू कसरी लाखौँको बिटो कुम्ल्याउने भन्ने दाउमा विद्यार्थीहरूलाई लाग्ने शुल्क भन्दा लाखौँ रकम असुलिरहेका छन् । उदाहरण धेरै पहिलेको दिइरहनुपर्दैन । पोष्ट ग्रयाजुएट(पीजी) अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको शुल्क २२ लाख हो तर त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले १० देखि १७ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम असुलिरहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । अबको सरकार स्थायी भएकाले सबै क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने जनताको आशा चिकित्सा शिक्षामा भने अझै लागू हुन सकेको छैन । कलेजहरूले मनोमानीरूपमा पैसा असुल्न छाडेका छैनन् । यसले चिकित्सा क्षेत्रमा अझै विकृति भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट झल्काउँछ ।

यातायातको क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाका केही रुटहरूमा सिन्डिकेट तोडेर अब सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिन्छ भन्ने जनताको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ । मेडिकल माफियाहरू अदालतबाट होस् या सरकारमा भएका मुख्य पात्रहरूलाई रिझाएर विद्यार्थीहरूबाट लाखौं असुल गर्न खोजिरहेका छन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुल्नु भनेको चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी मात्र होइन, ज्यादतीको रूपमा लिँदा हुन्छ ।

आजभोलि १० देखि १७ लाखसम्म लिनलाई कलेजहरूले प्रपञ्च खेलिरहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । केही वर्षयता नेपालको मेडिकल शिक्षा चर्चामा रहेको छ । चर्चाकै कारण यहाँको मेडिकल शिक्षाका धेरै विषयहरू आमजनता समक्ष पुगेका छन् ।

नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर र यसमा रहेका बेथितिहरूको धेरै हदसम्म उजागर भएको छ । आममानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र संवेदनशील विषय भएकाले पनि यसबारे बहस भइरहेको छ । नेपालमा मेडिकल शिक्षाको इतिहास कोट्ट्याउने हो भने त्यति पुरानो छैन । सन् १९७८ देखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले एमबीबीएसको पढाइ सुरु गरेपछि औपचारिक रूपमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुरु भएको हो ।

सुरुमा एचए तथा पारामेडिक सरहलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि पछि विज्ञान सङ्कायका विद्यार्थीहरूलाई पनि चिकित्सा शिक्षा पढाइन थालियो । त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका विभिन्न सरकारी तथा निजी कलेजहरू आएका हुन् । चिकित्सकको बढ्दो माग र नेपाली परिवेश सुहाउँदो चिकित्सकहरूको आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।

हाल सरकारी र निजी गरी एमबीबीएस अध्ययनका निम्ति २० वटा मेडिकल कलेजमा करिब दुई हजार जनाको दरले हरेक वर्ष चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालले विदेशी विद्यार्थीहरू पनि उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । कतिपय देशका विद्यार्थीहरू नेपालमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यता, नेपालबाट पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जाने सङ्ख्या कम छैन । रुस, चीन, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायतका मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका चिकित्सकहरू धेरै छन् । अहिले पनि यी देशहरूमा गएर मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने विध्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नेपालबाहिरबाट चिकित्सा अध्ययन गर्दछन् । नर्स, पारामेडिक तथा जनस्वास्थ्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

पाँच वर्षअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको सङ्ख्या १२ हजार रहेकोमा अहिले २५ हजार नाघिसकेको छ । पछिल्लो समयमा खुलेका निजी मेडिकल कलेज र त्यहाँबाट उत्पादित चिकित्सकको कारण पाँच वर्षमा चिकित्सकहरूको सङ्ख्या दोब्बर भएको हो । यही सङ्ख्या र दरले बढ्दै जाने हो भने आगामी पाँच वर्षमा थप १५ हजार चिकित्सक नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा थपिने छन् । गुणस्तरको बहस पाँच वर्षमा नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरूमा हुने पढाइ, कलेजहरूको आवश्यक पूर्वाधार र गुणस्तरको निकै बहस भएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनसनसम्म आइपुग्दा मेडिकल कलेजहरूमा हुने अनुगमन, त्यहाँ उपलब्ध शिक्षक, बिरामी र पूर्वाधारलगायतका विषयको यथार्थ धेरै बाहिर आएको छ ।

मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउनमा यसले केही हदसम्म भए पनि सहयोग गरेको छ । साथसाथै आवश्यक पूर्वाधार, बिरामी र जनशक्तिबिना नै च्याउसरी खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरू पनि डा. केसीको अभियानका कारण खुल्न पाएका छैनन् । अबको बाटो वास्तवमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ र यसलाई कति वर्षमा पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको पाइँदैन । अहिलेकै अवस्था रहिरहे पनि आगामी १० वर्षमा नेपालमा ३० हजार चिकित्सक उत्पादन हुने छन् र तिनीहरूको उचित व्यवस्थापनको बारेमा अहिले नै सोच्न जरुरी छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको बारेमा निम्न विषयहरूमा आधारित भई नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

नेपाली परिवेश सुहाउँदो चिकित्सा शिक्षा आदिमा विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप मेडिकल शिक्षालाई परिस्कृत गर्न जरुरी छ । निजीभन्दा पनि सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरी निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा अध्ययन गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

१२ कक्षापछि एमबीबीएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी छानिँदा निश्चित मापदण्ड बनाएर योग्य विधार्थी मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनिनुपर्छ ।
मेडिकल कलेजहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, बिरामी, शिक्षक र पढ्ने वातावरणको अवस्थाबारे नियमितरूपले अनुगमन गर्ने ।

नेपालको मेडिकल शिक्षालाई थप सुदृढीकरण गर्न र यस पेसालाई थप मर्यादित बनाउन चिकित्सक, मेडिकल कलेज, काउन्सिल र सर्वसाधारण सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ । हाम्रो चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र विश्वकै नमुना बनाउन सके विदेशमा पनि नेपाली चिकित्सकहरू बिक्न सक्ने छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा आरक्षण ?

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ (पोष्ट ग्र्याजुएटर (पीजी) तहमा व्यवस्था भएको ‘विपन्न महिला’ आरक्षण कोटाको हालसम्म पनि लागू छ । उक्त कोटाको लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याए पुग्छ । पढ्न नपाएका, खान–लाउन नपुग्ने, कुपोषित बालबालिका नै लाखौँको सङ्ख्यामा भएको देश, जो भाडाका मजदुर उत्पादन गर्छ र तिनै मजदुरले पठाएको पैसाले पालिएको छ, त्यहाँ ‘विपन्न’ शब्दको परिभाषा कस्तो हुनुपर्ने हो ? यो बेग्लै बहसको विषय होला । तर आरक्षणको कोटामा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले भने भर पर्दो उपचार सेवा दिन्छन् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु जरुरी छ ।

महिलालाई नै आरक्षण दिनका लागि मेडिकल शिक्षा सामान्य जागिर वा यातायातमा दिए जस्तो छुट हो र ? योग्यता क्रममा धेरै माथि हुनेले समेत पढ्न नपाउने गरी अत्यन्त थोरै सङ्ख्याको चिकित्सा शिक्षाको क्लिनिकल विषयको सिट जस्ट पास ५० प्रतिशत मात्र ल्याउनेले पाउने प्रणाली कुन आधारमा वैज्ञानिक मान्ने ? मेडिकल शिक्षामा थिति बसाल्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठ्ने, आन्दोलन हुने, सत्याग्रह हुने महाराजगञ्जको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मै यस्तो हुन्छ खुलेआम र सब मौन धारण या मौन समर्थन गर्छन् भने अब के आशा गर्ने सुधारको ? स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणलाई हलुका रूपमा लिनुले हजारौँ चिकित्सक जो विशेषज्ञ शिक्षाको खातिर दिन–रात पढेर प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्दैछन्, ती सबैको मन दुखेको छ । साथै, यस्तै गलत परिपाटी स्थापित हुने खतराले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको भविष्य अन्धकार देखिन थालेको छ । पीजीमा आरक्षणको विरोधमा धेरै पटक आन्दोलन र तालाबन्दी भए पनि अहिलेसम्म आरक्षण कोटा नहट्नु गतल हो ।

‘काउन्सिलिङ’ प्रक्रियाको नतिजा हेर्दा आरक्षण भनिएकाको यो देशमा ‘विपन्नता’ को नयाँ परिभाषा दिएको देखिएको छ । जसअनुसार सानैदेखि राजधानीको बोर्डिङ स्कुल पढेको, पछि निजी खर्चमै विदेशमा पढेर डाक्टर भएको र जसको अभिभावक पनि खेतीपाती र मजदुरी होइन, सहरमै जागिरे छ, काठमाडौँमा नै घर छ अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई आरक्षण दिने ?

पछिल्लो समय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ लाई संसद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । यसमा भएका कतिपय विषयहरू सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने होइन कि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

यता, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सरकारले शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने सरकार आफैँले मेडिकल कलेज चलाओस् भन्ने जवाफ दिन थालेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख डा. सुरेशकुमार कनौडिया सरकारले एमबीबीएस तथा पीजी तहमा कति शुल्क लाग्दछ अध्ययन गरेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्– ‘हामीले घरबाट पैसा लिएर विद्यार्थी पढाउने हो र ? सरकारले एउटा निर्णय गर्ने अनि मेडिकल कलेजले सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै लाखौँ रकम चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग लिन खोज्नु राज्य र निजी मेडिकल कलेजहरूबीचको टक्कर जस्तो देखिन्छ । त्यसैले सबै तहका, सबै वर्गका मानिसले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्न पाउने खालको चिकित्सा शिक्षा नीति राज्यले बनाउन जरुरी देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई कबुलियतनामा गराएर भर्ना लिने प्रचलन रहेको छ । नेपाली सेना मातहत रहेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाले सरकारको नीति नमान्नु भनेको अत्यन्त ठूलो गैरजिम्मेवारीपना हो ।

सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कलेजहरूले रू. १७ लाखसम्म बढी रकम मागेपछि विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा उजुरीसमेत दिएका छन् । यसरी पीजी तहमा लाखौँ रकम बढी लिन थालेपछि विद्यार्थीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, त्रिवि डीन कार्यालयलगायतका विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्न पुगेका छन् । डाक्टर सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा. तोसिमा कार्की त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सङ्कायको स्नातोकोत्तर अध्यापनको शुल्कमा आङ्गिक क्याम्पसहरूले चर्को शुल्क लिएर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको आरोप लगाउँछिन् । डा. कार्कीले यो वर्ष पनि निजी मेडिकल कलेजहरूद्वारा अध्यापन र भर्ना शुल्कमा चलखेल गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले त्यसबारे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सम्बन्धित सामाग्री