प्लस टु : स्कुल कि कलेज

प्रभुनारायण बस्नेत

प्रवेशिकाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा परिणत गरेको तेस्रो वर्षमै परिणाम प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि भयो । एसएलसी परीक्षाको सय वर्ष बढीको अनुभव रहेको नेपाली शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सालाई विस्थापित गरेलगत्तै अलग्लैखालको रिक्तता देखियो । प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरिने एसएलसीको उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून भएको र यसै कारण ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षा अध्ययन र रोजगारीमा समस्या भएकाले कोही पनि अनुत्तीर्ण नहुने अक्षराङ्कण प्रणालीले शिक्षा क्षेत्रमा झन् अन्योल सिर्जना ग¥यो । यस पटक एसएलसी जस्तै गरी केन्द्रीय स्तरमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परिणाम, एघार–बाह्रको अध्ययन र पाठ्यक्रमले त्यो अन्योललाई थप बढाएको छ । आगामी वर्षदेखि त्यो परीक्षा सातवटै प्रदेशले लिने छन् । त्यो प्रदेशस्तरीय परीक्षामा रूपान्तरण हुनेछ ।

एसएलसी पास भएपछि प्रमाणपत्र तहबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन सुरु हुने पुरानो प्रणालीको विकल्पमा पञ्चायतकालकै उत्तराद्र्धमा दश जोड दुईको अवधारणा अघि सारियो । त्यसअनुसार प्रमाणपत्र तहको सट्टा यसलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनियो र ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरियो । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थी नै पञ्चायतइतर विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका आधार थिए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको स्तरअनुसार परिवर्तनको नाममा दश प्लस दुई प्लस तीन प्लस दुई अर्थात् विद्यालयस्तरको शिक्षा दश वर्ष, दुई वर्ष उच्च माध्यमिक, तीन वर्ष स्नातक र दुई वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षाको अवधारणा ल्यायो । त्यसअघि एसएलसी अर्थात् दश कक्षा उत्तीर्णपछि प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह सबै दुई–दुई वर्षकै कार्यक्रम थिए ।

यो प्रणालीको प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका सबै विद्यार्थी सङ्गठनले तीव्र विरोध गरे । त्यही विरोधकै कारण पञ्चायतकालमै बनेको कानुन पूर्णरूपले लागू हुन पाँच–सात वर्ष लाग्यो । विश्वविद्यालयहरूले प्रमाणपत्र तह फेजआउट गर्दा समेत ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो । प्ल टुको लोकप्रियता चुलिएको बीचको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा च्याउसरी उम्रिएका प्लस टु कलेजहरूको मनपरीको साम्राज्य तोड्न सरकारले कि स्कुलदेखि सञ्चालन गरी उच्च मावि बनाउनुपर्ने कि त प्लस टुबाट सुरु गरी स्नातक तह र सोभन्दा माथि अध्ययन गराउनेको मान प्लस टु कलेज अर्थात् उच्च माविको वैधता हुने नीति लियो । तर व्यवहारमा त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन ।

स्कुलपछिको विकल्प

२०४६ सालको आन्दोलनपछि शिक्षाको विस्तार यति व्यापक भयो कि मान्छेले घरखेत बेचेर छोरा–छोरी पढाउन थाले । पञ्चायतकालभरि कि त हुने–खानेका छोरा–छोरी पढ्थे कि आफैँ मेहनत गरेर काम गर्दै पढ्दै गर्नेले पढ्थे । पञ्चायतकालसम्म लगभग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकलौटी रहेको उच्च शिक्षाको पहुँच विभिन्न दर्जन विश्वविद्यालयले तोडिदिए । अहिले संसारका प्रख्यात विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर यहीँ उच्च शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गराउनेको सङ्ख्या पनि राम्रै छ ।

विद्यालय शिक्षा सकिएपछि सीटीईभीटी, ए–लेभल, आईबी जस्ता विषय विकल्पको रूपमा छन् । सीटीईभीटी प्राविधिक तालिम हो, यसले उच्च शिक्षा अध्ययनको चाहना नभएका र तत्काल रोजगारीको अवसर खोज्नेहरूलाई रोजागरी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । ए–लेभल र आईबी जस्ता विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्लस टु लेभलका पाठ्यक्रमको आधारमा पठन–पाठन सञ्चालन पनि व्यापक छ । बेलायती क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा ए–लेभल पढाउने कलेज त सयौँको सङ्ख्यामा छन् । यसलाई प्लस टुमा देखिएको अन्योलको अवस्थाबाट आफ्ना छोरा–छोरीलाई बचाउने विकल्पको रूपमा एउटा वर्गले उपभोग गरेको देखिन्छ ।

प्लस टु स्कुल कि कलेज ?

सरकारले प्लस टुलाई विद्यालयस्तरीय शिक्षाकै रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । ०४६ सालमा पहिलो पटक ऐन निर्माण हुँदा र आज यसलाई माध्यमिक तहभित्र समेट्दा पनि त्यही भएको छ । तर प्लस टु कलेजहरूले यसलाई कलेजको फेसन बनाए । प्लस टु पढाउने गरी खुलेका शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाम उच्च मावि नराखेर कलेज राखेर विज्ञापन गरी विद्यार्थी तानी प्लस टुलाई सरकारले पनि शिक्षाको सङ्क्रमणको बिन्दु बनाउन खोज्यो । विषय विज्ञताको हिसाबले विश्वविद्यालयहरूले ल्याएको सङ्काय प्रणाली र फयाकल्टी सिस्टमबाट प्लस टुको पठन–पाठनले यसलाई विद्यालय शिक्षा मात्र भन्न सक्ने ठाउँ दिँदैन ।

अहिले एघार र बाह्र कक्षा हरेक माविमा पढाइ हुने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसमा पनि फयाकल्टीको ह्याङओभर भने बाँकी नै छ । फयाकल्टीअनुसार पढाउने व्यवस्था उच्च शिक्षामा मात्र हुन्छ । यो विश्वव्यापी प्रचलित मान्यता हो । एसएसली पास गरेपछि पनि स्कुल नै भन्ने, उच्च मावि भन्ने भाषिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण जस्तै भएको अवस्थामा यसलाई कलेज भनिए पनि अब त्यो अन्योल हट्ने देखिन्छ ।

झन्डै शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि सरकारले स्कुलस्तरको कक्षा बाह्रसम्मको नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि प्रमाणपत्र तह जस्तै प्रत्येक कक्षामा ५०० पूर्णाङ्कको एघार–बाह्रको पढाइ अब २०० थपेर ७०० पुर्याइएको छ भने यसअघि दश कक्षासम्मको ८०० पूर्णाङ्कलाई घटाएर ७०० बनाएको छ । स्कुलस्तरको पठन–पाठनलाई एकरूपता दिने गरी ल्याइएको यो व्यवस्था सुरुमा केही विद्यालयमा परीक्षण गरी त्यसको सफलताको आधारमा लागू गर्ने कुरा बाहिर आएको छ । हतारमा पर्याप्त गृहकार्यबिनै ल्याइएको यो नीतिले ठूलो समस्या ल्याउने खतरा छ । पाठ्यक्रम तय गरिएको छ, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था छैन । पाठ्यपुस्तकका लागि आवश्यक विषयविज्ञको परामर्शभन्दा आफ्ना अनुचरको चाकडीलाई मन्त्रीहरूले प्राथमिकता दिने रोग पुरानै हो । यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्छ ।

पाठ्यक्रम तयार पार्नुअघि गृहकार्य नगर्ने तर तयार पारेपछि फेरि परीक्षण गरेर लागू गर्ने भनी विद्यार्थीलाई गिनीपिग बनाउन खोजिँदै छ । त्यो पाठ्यक्रम असफल भयो भने परीक्षण गरिएका विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्ने सवाल पनि त्यत्तिकै टड्कारोरूपले खडा भएको छ । अमेरिकाबाट २०२८ सालमा आयात गरिएको नयाँ शिक्षा पनि झन्डै परीक्षणकाल पूरा नहुँदै हटाउनुपरेको थियो । २०२८ सालमा केही जिल्लामा सुरु गरेर २०३२ सालमा देशभरि लागू भएको सो प्रणाली २०३६ सालको आन्दोलनसँगै खारेज भएको थियो । अहिलेको माध्यमिक विद्यालय शिक्षा र त्यसको पाठ्यक्रमको अवस्था पनि त्यस्तै नहोस् ।

साढे दुई दशकको अनुभव

प्रमाणपत्र तह हटाएर प्लस टु ल्याएको झन्डै साढे दुई दशकमा यसका अनेक सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिएका छन् । आगामी दिनमा त्यसबाट भरपूर लाभ लिएर अघि बढ्न सके त्यो बढी उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।

विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर क्याम्पस सञ्चालन गर्न साधन, स्रोत र जनशक्ति नपुग्ने दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा मावि र उच्च मावि सञ्चालनमा आएर गाउँ–गाउँमा प्लस टु अध्ययन गर्ने अवसर विद्यार्थीहरूले पाए । क्याम्पस भनेको राजनीति गर्ने अखडा हुन् भन्ने मान्यता थङ्थिलो भएको शिक्षा क्षेत्रले यसबाट मुक्त हुने मौका पर्यो । दलीय राजनीतिमुक्त रहेर प्लस टुसम्म पढ्ने स्थिति बन्यो । प्लस टुमा मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापनमा नयाँ–नयाँ विषयको पढाइ हुन थाल्यो । दुर्गम क्षेत्रमा पनि मास कम्युनिकेसन जस्ता विषय पढाइ हुन थाल्यो । होटल म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी जस्ता विषय पढेर विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने भए । राजनीति गर्दै वा जागिर खाँदै एउटा लेभलमा दशौँ वर्ष गुजार्नुपर्ने अवस्थाबाट यस व्यवस्थाले मुक्ति दियो । आफ्नै घरको खाएर पढ्न चाहनेलाई पढ्ने व्यवस्था उपलब्ध गराइदियो । यो उपलब्धिलाई अझै संस्थागत र व्यवस्थित गर्न सके आगामी दिनमा अझ लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । कुनै पनि कुरामा दुईवटा पक्ष हुनु स्वाभाविक छ । प्लस टुमा पनि कैयौँ सकारात्मक पक्षका बाबजुद गम्भीर नकारात्मक पक्ष छन् ।

यसको सबभन्दा खराब पक्ष भनेको प्लस टु कल्चरको रूपमा देखिएको गैरजिम्मेवारी, उद्दण्ड, स्वार्थी जमात उत्पादन गर्नु हो । प्लस टुले विद्यार्थीलाई जिम्मेवार, गम्भीर र भविष्यप्रति चिन्तित बनाउन सकेन । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– केही वर्षअघि भीएस निकेतनमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले नेता माधव नेपालप्रति अभद्र व्यवहार । सडकमा भद्दा, अश्लील र फोहोरी कुरा बोल्दै हिँड्नु, गुरुहरूप्रति आदरभावको अभाव हुनु, राष्ट्र, समाज, राजनीतिप्रति सम्पूर्णरूपले उदासीन पुस्ता प्लस टुको गम्भीर कमजोरी हो । प्लस टु पढ्नेले पनि के गरेर विदेश जाने भन्ने सोच्नु र पढाउनेले पनि आना विद्यार्थी पढिसकेर विदेश जाऊन भन्ने चाहना राख्नु दुर्भाग्य हो । प्लस टु गर्ने विद्यार्थीको विदेश जाने लर्कोले राष्ट्रलाई आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक रूपमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । यसले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिभन्दा पनि आफ्नो गुजरा हेर्ने स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी पुस्ता तयार गर्ने काम गरेको छ ।

प्लस टुको सुरुवातसँगै शिक्षामा अति व्यापारीकरण भएको छ । शिक्षा यति महँगो बन्न पुग्यो कि एउटा साधारण परिवारले हाड घोटेर दुई जना बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्था आयो । झन् गाउँमा पढ्ने र सहरका नाम चलेका प्लस टु कलेजमा पढ्नेको स्तर फरक पर्दा एउटै लेभल पढ्नेबीच वर्ग छुट्टिन पुग्यो । यसले शिक्षा–शिक्षा नभएर व्यापारिक माल बन्न पुग्यो । विद्यार्थीको शारीरिक, बौद्धिक आदि सम्पूर्ण विकास गर्ने भन्दा कोचिङ क्लास जस्तो पढाएर कण्ठ पार्न लगाउने र राम्रो नम्बर ल्याउन सक्ने विद्यार्थी राम्रो र त्यस्ता विद्यार्थी तयार पार्ने संस्था उत्कृष्ट भन्ने मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनायो । यसले शिक्षामा डरलाग्दो विकृति हुर्काउने काम गर्यो ।

अन्त्यमा,

शिक्षा समाज, समयसँगै परिवर्तन हुने कुरा हो । तर परिवर्तनको नाममा अन्योल, अस्थिरता र अराजकताले ठाउँ पाउनुहुँदैन । युगको गतिसँगै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले यसको चरित्र गतिशील हुनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता र नाराबाजीको चक्रव्यूहमा फसाएर यसलाई भ्रष्टाचार र विकृतिको अखडा बनाउने खतराबाट जोगाउँदै लानुपर्छ । अहिले प्रसङ्ग प्लस टुको भए पनि त्रुटि हाम्रो सिङ्गो प्रणालीमा छ । यो वर्षदेखि प्लस टुका महँगा कलेजको साम्राज्य अन्त्य भएको हेर्न पाइयोस् । अब जिम्मेवार नागरिक तयार पार्ने जीवन उपयोगी शिक्षाको जग बसाल्ने कार्यमा सरकार दत्तचित्त भयो भने त्यो नै उपलब्धि हुनेछ । समयबोध म्यागेजिको साउन अंकबाट, तस्वीहरु मोडलिङमा आधारित ।

सम्बन्धित सामाग्री