अहिले हामीलाई पूर्ण स्कुल चाहिएको छ : शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अन्तर्वार्ता

केही समयअघि नयाँ पाठ्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभयो तर आफैँले ल्याएको त्यो प्रस्तावबाट किन पछि हट्नुभयो ?

म त्यसबाट पछि हटेको छैन । सामान्य एउटा परिषद् हुन्छ । त्यसले प्रारूप बनाउँछ । त्यसपछि पाठ्यक्रम बन्छ अनि पाठ्यपुस्तकहरू बन्ने हुन् । म चैत्रमा आएँ । हरेक दश वर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरेर नयाँ प्रारूप बनाउने गरिएको छ । दश वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष हामीले कक्षा दशबाट सुरुवात पनि गरेका हौं । अहिले ११ र १२ मा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यो प्रारूप बनिसकेको छ । हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ । संविधान जारी भइसकेपछि हामी समाजवादउन्मुख शिक्षातिर जानुपर्ने छ । त्यसको अभिव्यक्ति पाठ्यक्रममा कसरी हुन्छ त ? त्यस्ता कैयौँ विषयहरू हाम्रो अगाडि झल्किरहेका हुन्छन् । यो वर्ष हामी पाइलोटिङ गर्छौं । अहिले प्रारूप तयार गरिसकेपछि पाठ्यक्रम निर्माणको काम सुरु भएको छ । विषयगत विज्ञहरूलाई त्यो जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरूले त्यो काम गरिरहनुभएको छ । फेरि राजनीतिक र प्राविधिक विषयलाई निर्णय गर्नु फरक–फरक कुरा हुन् । कार्यान्वयन, तयारी, जनशक्ति, बजेट सबैको कोणबाट विषयहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो तयारी गरेर यस वर्ष केही ठाउँहरूमा नमुना ढङ्गले काम सुरु गर्छौं । अर्को वर्ष यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लैजान्छौँ । पछाडि हट्ने भन्ने भएन । नीतिगत निर्णयपछि त्यसलाई स्पष्ट पारेर एक्सन प्लान बनाएर हामी लागिरहेका छौँ ।

संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । समाज रूपान्तरण शिक्षाबाट हुन्छ । त्योअनुसारको शिक्षा अथवा पाठ्यक्रम कहिलेबाट कसरी लागू हुन्छ ?

संविधानअनुसारको सङ्घीय शिक्षाका नीतिहरू बनाउन हामीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएका छौँ । प्राविधिक धाराको कार्यदल पनि बनेको छ । हामी मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएको कानुन निर्माणमा पनि जुटेका छौँ । असोज ३ भित्र हामीले पास गरिसक्नुपर्छ । यो नीति, ऐन र संरचना बनाउने वर्ष हो । त्यसो गर्दा जस्तो अहिले ११ र १२ मा गणित हटायो भन्ने टिप्पणी आयो । विगतमा पनि ११ र १२ मा गणित अनिवार्य थिएन । यसअघि सर्टिफिकेट लेबलमा विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्थ्यो । म पहिले मन्त्री हुँदा शिक्षाको आठौँ संशोधनमार्फत् हामीले ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा राख्यौँ । प्राविधिक धाराको तीन वर्षलाई पनि विद्यालय शिक्षामा राख्यौँ । हामीले नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिकलाई अनिवार्य गर्यौं।

यस पटक प्रारूपमा जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य गरेका छौँ । जुन विद्यार्थी विज्ञान पढ्न जान्छन्, उनीहरूले गणित पढ्न पाउँछन् । विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न जानेहरूलाई जुन–जुन विषयहरूको आवश्यकता पर्छ, हामी त्यहाँबाट समाधान खोज्छौँ । जीवन, श्रम र सीपसँग सम्बन्धित भएको पढाइ यो वर्षबाट हामी सुरु गर्छौं । बहस त्यहीँनिर हो ।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण कसरी निर्माण हुन्छ, नेतृत्व, उद्यमशीलता भनेको के हो ? यस्ता कैयौँ विषयहरू हामीले जीवनका सीपहरूसँग सम्बन्धित भएका विषयहरू पढाउन सुरु गर्छौं । विद्यालय शिक्षा सकिँदा एउटा विद्यार्थीले एउटा सीप अनिवार्य सिकेको हुनुपर्यो ताकि उसलाई रोजगारी र श्रम बजारसँग गाँसिएर काम गर्न अप्ठेरो नहोस् । त्यो भन्दा अगाडि ऊ अन्य ज्ञान लिन र राज्यको नेतृत्व गर्न उच्च शिक्षामा जान चाहन्छ भने त्यसलाई आधार होस् भन्नका लागि हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ । त्यसकारण विगतका राम्रा कुराहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ । जीवनसँग गाँसिएको, सीपसँग गाँसिएको प्राविधिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरालाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ । १२ देखि बाल शिक्षासम्म सबै विषयहरूमा पुनरावलोकन गर्दै तिनीहरूलाई अगाडि बढाइन्छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि ग्रेडिङ सिष्टम लागू भएको छ । तर यसले त विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा परेको देखियो नि ?

ग्रेडिङ सिष्टम मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषय भयो । सिकाइ र पठन–पाठन रूपान्तरण नगरी मूल्याङ्कनमा मात्र परिवर्तन खोजेर परिवर्तन पाइँदैन । अहिले हामीले कक्षाकोठाको सिकाइमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिले विकसित भएका प्रविधिहरूलाई शिक्षामा लगेर शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । सक्षम शिक्षक, त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रम र विषयवस्तु हामीले दिनुपर्दछ । यो लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले झन् धेरै मेहनत गर्ने, हरेकमा भएको प्रतिभालाई प्रष्फुटित गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने ढङ्गले यसलाई लैजान खोजिएको हो । नेपालका शिक्षाशास्त्रीहरूले विगतमा गरेका अध्ययन, शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट हो यो । विश्वविद्यालय ग्रेडिङमा गइसकेको थियो । संसारभरि सबै ठाउँ ग्रेडिङ प्रणालीमा गइसकेको छ ।

ग्रेडिङ प्रणालीमा जानु, क्रेडिट आवरको व्यवस्था गर्नु, सेमेष्टर प्रणालीमा जानु यस्ता कैयौँ कुराहरू विश्वका राम्रा प्रणालीसँग मेल खान पनि जानुपर्छ । रिजल्ट, पठन–पाठन, मेहनत कम गरे भनेर प्रणाली नै त्रुटिपुर्ण छ भन्न मिल्छ र ? शिक्षाको अवयवहरू हुन्छन् । परीक्षा प्रणाली एउटा कुरा भयो, पाठ्यक्रम निर्माणको एउटा प्रणाली भयो, सिकाइको अर्को प्रणाली भयो । त्यसभित्र शैक्षिक पूर्वाधारहरू अर्को पक्ष भए । यी सबै मिलेपछि मात्र हामी त्यो ठाउँमा पुग्दछौँ । त्यसकारण एक–दुई वर्षभित्रै परिणाम खोजेर परिणाम पाइँदैन । त्यसको लागि केही वर्ष लाग्छ । यो जग बसाल्ने र सही दिशातर्फ जाने कुरा हो । सगरमाथा चढ्नका लागि आधारबाट हिँड्नुप¥यो । एकै पटक चुचुरोमा पुग्ने त होइन । एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ र त्यससँग अन्तरसम्बन्धित पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउँनुपर्छ । त्यसैले अहिले हामी शिक्षा नीति, संरचना बनाएर सबैतिर शिक्षात्मक सुधारको क्रममा लागेका छौँ ।

कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा राखिएको छ । तर १ देखि १२ कक्षासम्मको ट्«याक मिलेन भन्ने पनि कुरा उठेका छन् नि ?

पाठ्यक्रम, शिक्षा, मूल्याङ्कन जस्तो विषय त्यसमा पनि बालबालिका, युवा पुस्ता, देशसँग गाँसिएको हुनाले बहस र छलफल भएको राम्रो हो । त्यसमा कोण–प्रतिकोण फरक हुन सक्छन् । हामी राजनीतिक व्यक्ति हौँ । यो विषयमा शिक्षाशास्त्रीहरू, विकासका पक्षधरहरू, अर्थशास्त्रीहरू, आईटीका विज्ञहरू यस्ता विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू बसेर निर्णय गरिनुपर्छ । अहिले हामीले जुन ढङ्गले बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म शिक्षा प्रणालीमा एउटा दिशा दिन खोजेका छौँ । शिक्षाको ८औँ संशोधनले यसलाई शिक्षा प्रणालीमा ल्यायो । अब कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । अहिले हामीलाई पूर्ण स्कुल चाहिएको छ । त्यहाँ बाल शिक्षादेखि १२ सम्म पूर्ण स्कुल, जहाँ नमुना ढङ्गले विद्यार्थीहरूले काम गर्दछन् । यहाँको पठन–पाठनको भित्री र बाहिरी वातावरण सबै त्यो ढङ्गको हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले नौ–बाह्रको पढाइ एकलपक्षीय बनाउने कोणबाट राम्रा–राम्रा छलफलका विषयहरू आएका छन् । हाम्रो शिक्षा आयोगले यी सबै विषयलाई एउटा मालामा उन्छ भन्ने लागेको छ ।

समाजवादउन्मुख शिक्षातिर जाने भन्नुभएको छ तर सरकारको बजेट तथा नीति, कार्यक्रममा हेर्दा त सरकारी शिक्षालाई भन्दा निजीलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ नि ?

निजीलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति होइन । सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने नै हो । निजी र सहकारीलाई सार्वजनिकको पूरकको रूपमा लिएर जाने भन्ने हो । अर्को, बजेटको कुरा गर्दा बजेट घट्ने प्रक्रियाको अब अन्त्य भयो । गत वर्षमा ९.९ थियो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि थपिँदा सङ्घीय सरकारको १०.२ पुगेको छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणमा लागि केही बजेट गएको छ । स्थानीय सरकारलाई पनि बजेट गएको छ । त्यो सबै हेर्दा ११.३ प्रतिशतजति पुग्छ । यो बढ्ने प्रक्रिया हो तर बढे पनि हाम्रो जति आवश्यकता छ, बाल शिक्षा, सहयोगी कार्यकर्ताहरूको, माध्यमिक तहको शिक्षाकै लागि पनि हामीलाई झन्डै २३ हजार दरबन्दीको आवश्यकता छ । विश्वविद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि पनि धेरै ठूलो आवश्यकता छैन् । हरेक पालिका तहमा हामीले प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउनुपर्ने छ । सामान्य शिक्षाबाट हामीले सीप, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षातर्फ जान खोजेका छौँ । त्यसकारण यो बजेट अपर्याप्त त छ नै । पर्याप्त बजेटका लागि एकातिर पहल गर्ने, लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने एउटा पक्ष छँदै नै छ । अर्को पक्ष आएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर राम्रो परिणाम ल्याउनेतर्फ पनि लाग्ने छु ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर अनेकन टीकाटिप्पणीहरू भएका छन्, वास्तविकता के हो ?

नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षामा धेरै विकृति–विसङ्गतिहरू देखिए । अनियमितताको पराकाष्ठामै पुग्यो । यसले व्यवसायिकता र अन्य पक्षहरूले यति धेरै जटिलता ल्यायो, जसले गर्दा स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट आवाजहरू उठ्न थाले । आन्दोलन, अनसन हुन थाले । त्यसपछि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यसले एउटा रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यसले यस्तो शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गर्यो, उच्चस्तरीय संयन्त्रको कि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, काउन्सिलहरूलाई पनि निर्देशित गर्न सक्ने, अन्योलता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रताहरूलाई पनि आँच आउन नदिने तर नगरी नहुने कैयौँ विषयहरू छन्, त्यो विषयमा काम गर्ने भनेर त्यस्तो आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो आयोगको तीनवटा उद्देश्य हुन्छ । एउटा स्वास्थ्य शिक्षामा भएको विकृति–विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गरेर गुणात्मक सुधार गर्ने जस्तो प्रतिष्ठान युनिर्भसीटीले साझा परीक्षा लिने, करिकुलम बनाउने, फ्याकेल्टीहरू व्यवस्थित गर्ने । यस्ता कैयौँ कामहरू गरेर एउटा दिशामा लैजाने ।

दोस्रो, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा शिक्षण संस्थाहरूको वितरण गर्ने । तेस्रो, गरीब, दलित, सीमान्तकृत छात्राहरूलाई सामाजिक न्यायमा आधारित भएको पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । आयोगले यो दिशामा काम गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुरजीको सरकारको पालामा एउटा अध्यादेश आयो । त्यो अध्यादेशलाई हामीले पाँच–छ दिन भित्रमा पारित गर्नुपर्छ भनेर मैले प्र्रस्ताव ल्याएँ । तर त्यसमा केही प्रावधानहरू हाम्रा लागि अनुकूल थिएनन् । जस्तो छात्रवृत्तिमा कबुलियतनामा गर्ने विद्यार्थीहरूको हकमा पाँच वर्षको व्यवस्था थियो । हामीले त्यसलाई बदलेर १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गम गरेका थियौँ, त्यो बदल्न जरुरी थियो । त्यसैगरी कतिपय हामीले यस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजहरू नखोल्ने, छात्रवृत्ति ७५ प्रतिशत पुर्याउने जस्ता विषय थिए । यी सबै विषय आयोगलाई दिऊँ । आयोग चाँडो बनाऊँ र आयोगबाट हल खोजौँ भनेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थिएँ । प्रतिस्थापन विधेयक काँग्रेसले छोटो बाटोबाट निलम्बन गरेर अगाडि बढ्न मानेन । हामीले अलिकति जोडबल गरेर संसद्बाट पास गर्न त सक्थ्यौँ तर प्रतिपक्षसँग सहमति गरेरै जानुपर्छ भनेर संसद्बाट सामान्य प्रक्रियाबट लैजाऊँ भनेर टेबुल गरेका छौँ । प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा सामान्य विधेयक गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ । यथावत् जस्ताको तस्तै ल्याउनुपर्छ भन्ने डाक्टर सा’बको कुरा छ । यथावत् त्यसरी जस्ताको तस्तै त आउँदैन । यो सबै मन्त्री, सरकारको हैसियतले सबै विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई संरक्षण दिनुपर्छ ।

विगतमा एलवआई लिएर, पूर्वाधार बनाएर लगानी गरिसकेकाहरूलाई कानुनी शासनअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक सरकारले कसरी हेर्ने भन्ने पनि त्यससँग गाँसिएका विषयवस्तुहरू छन् । मूल मर्म फेरबदल नहुने गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ । मैले माथेमा कार्यदलले दिएको एउटा मात्र कुरा हुलिदिएको छु । विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित काम अर्को ठाउँबाट गरौँ । जस्तो– सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरू पनि माथेमा कार्यदलले आयोगलाई दिने भनेको थियो । ८औँ संशोधनपछि ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेपछि विद्यालय शिक्षाको काम छुट्टै संरचनाबाट र उच्च शिक्षा छुट्टै ठाउँबाट काम गर्ने भनेर एउटा दिशामा जान लागेको कारणले एउटा अनुच्छेदबाट झिकिएको छ । हिजो अध्यादेशमा भएको ३४ सदस्यीय आयोग घटाएर १७ सदस्यीय बनाइएको छ । छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा अहिले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानमा हामी छौँ । यो कोणबाट स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङमा, कति लगानी गर्ने ? स्वास्थ्यमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएपछि कृषिमा अथवा अरूमा कति दिने भन्ने यस्ता कैयौँ विषय हामीले थप छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी विषयलाई राष्ट्रिय छलफलको विषय पनि गरौँ, संसद्, सरकारमा छलफल गरौँ र आयोगमार्फत् निर्णय गरौँ भनेर जुटेका छौँ । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा राख्नुपर्ने कुरा यिनै हुन् । समयबोध म्यागेजिनबाट

सम्बन्धित सामाग्री