बैङ्किङ भनेको लङटर्म बिजनेस हो,ट्रेडिङ जस्तो होइन : अनिलकेशरी शाहको अन्तर्वार्ता

मेगा बैङ्कको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

गएको आर्थिक वर्ष मेगा बैङ्कका लागि राम्रै भएको छ । भर्खरै हामीले रिजल्ट पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । खुद नाफा ७९.१ करोड र हाम्रो निक्षेप र ल्यान्डिङको ग्रोथ पनि राम्रो भएको छ । हामी सबैलाई थाहा नै छ, गएको आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा एकदमै राम्रो भयो । त्यसपछि क्रेडिट क्रञ्च आएर अलि टाइट नै भएको थियो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैङ्कसँगको मर्जर प्रक्रिया पनि अन्तिमतिर पुगेका छौँ । अहिले डीडीए भइरहेको छ दुई संस्थामा र यही आर्थिक वर्षमा मर्जर पनि हुन्छ । त्यो सँगसँगै हाम्रो ६५ प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्न अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो भइसकेपछि हाम्रो ८ अर्ब मात्र होइन, लगभग साढे नौ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुग्छ । यो वर्ष सयवटा ब्राञ्च खोल्ने योजना छ । सातवटा प्रदेश बनेको छ । त्यो सात प्रदेशमै फुट प्रिन्ट बनाएर कसरी हुन्छ, हरेक प्रदेशको कारोबार त्यही प्रदेशको प्रादेशिक किसिमको अफिसबाट गर्ने विचार छ । त्यसको सुरुवात यो वर्ष हुन्छ । बुटवलमा प्रादेशिक अफिसको लागि एउटा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भवन, कम्प्युटर सिष्टम, होइन मान्छे हो । यो मानेमा मेगालाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ । मेगाले राम्रो टिम पाएको छ । त्यो कसरी भएको छ त भन्दा मेगाको हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने लक्ष्यले पनि मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ ।

अर्को, हाम्रो जुन फिलोसफी छ, हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई प्राथमिकता । हामीले विज्ञापन निकालेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी लिने गरेका छौँ । कसैको नजिकको आफन्त भएर भन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो मान्छे भएर मेगा बैङ्कर बनोस् भनेर हामी विभिन्न टेष्ट लिएर कर्मचारी छान्छौँ । त्यसको प्रतिफल प्राप्त नतिजाहरूले पनि देखाइरहेकै छ । हामीसँगै सुरुवात भएका बैङ्कहरूभन्दा हामी निकै अगाडि छौँ । जुन नतिजा आएको छ, धेरै मेगा बैङ्कर्सहरूकै प्रयासबाट भएको हो । मलाई लाग्छ, आउने वर्षहरूमा पनि झन् राम्रो हुन्छ होला । मेगाको जुन नाम छ, मेगा अब यो वर्षदेखि सयवटा शाखा हुन्छ र काममा पनि मेगा नै हुन्छ ।

 तपाईं सेलिब्रेटी सीईओ हुनुहन्छ । मेगा बैङ्कमा अन्य बैङ्कभन्दा धेरै राम्रो कर्पोरेट कल्चर पनि छ तर त्यो हिसाबमा जति नाफा कमाउनुपर्ने हो, अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन नि ?

जुन हामीले पहिले अनुमान गरेका थियौँ, त्यो सँगसँगै त हिँडिरहेकै छौँ । जस्तो– एकदम विद्वान् मानिसको बच्चा भयो भन्दैमा त्यो बच्चा सात–आठ वर्षमै विद्वान् त हुँदैन । हुन सक्छ, उसको डीएनए, उसको अपब्रिङ सबैले गरेर आउने १८ वर्षमा ऊ पनि विद्वान् भएर निस्केला । तर आठ वर्षको बच्चालाई हेरेर खोई बाउ यति विद्वान्, यसलाई बाथरुम जान पनि गाह्रो भइरहेको छ भन्न भएन । सबै चिजको आफ्नो समय हुन्छ । बैङ्किङ भनेको ट्रेडिङ  बिजनेस होइन । यो लङटर्म बिजनेस हो । राम्रो सीईओले यो बुझेको हुनुपर्छ । पाँच वर्षमा कार्यकाल सकिहाल्छ । चार पाँच वर्षको लागि राम्रो बनाइदिउँ भनेर हुँदैन  । म मेरो छोरीले मात्र होइन, नाति–नातिनाले पनि मेगा बैङ्क एकदम राम्रो, ठूलो बैङ्क देख्न पाओस् भन्ने चाहन्छु । जस्तो– अहिले नबिल बैङ्क ३३ वर्ष भयो, कति राम्रो चलिरहेको छ । पहिलेदेखि काम गरिरहेका मानिसहरू विश्वको कुन–कुन कुनामा पुगेका छन् तर कति गर्वका साथ सुनाउँछन्, मैले पनि नबिलमा काम गरेको थिएँ । मजबुत जग बनाएर त्यसमा राम्रोसँग तला थप्दै गयो राम्रो हुन्छ, बैङ्किङ क्षेत्र पनि त्यस्तै हो । म मेगा बैङ्क अहिले जस्तो छ, खुसी छु । यो भन्दा छिटो हिँड्न खोज्यो भने चिप्लिने डर हुन्छ । कुनै पनि वित्तीय क्षेत्र चिप्लियो भने यहाँ पुँजी लगाएको प्रमोटर सेयर होल्डर मात्र होइन, यहाँ विश्वास गरेका लाखौँ डिपोजिटरहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ । त्यस कारण यो म्यानेजमेन्ट टिम, मेगाको टिमले चिप्लिन कहिल्यै पनि दिन्न । एकदम चाँडो दौडिन्छौ तर जति क्षमता छ, त्यही रफ्तारमा दौडिन्छौं अनि आउने दिनहरूमा पनि त्यही गर्छौं ।

बैङ्कहरूले पुँजी बढाएर राम्रो नाफा कमाउने बेला तरलता अभाव भयो, यसले तपाईंको बैङ्कलाई कत्तिको प्रभाव पार्यो ?

हाम्रो बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रलाई नै एकदम प्रभाव पार्यो । तरलता अभावभन्दा पनि लोन दिन सक्ने क्रेडिट क्रञ्च हो किनभने लिक्विडीटी क्रञ्च थिएन । डिपोजिटरले जति पैसा खोजे पनि दिन सक्ने क्षमता बैङ्कहरूसँग थियो । तर लेण्ड गर्ने फण्ड भएन । किन भएन भन्दा गएको आर्थिक वर्षको सुरुवातभन्दा अगाडि बजेट नेपाल सरकारले लिएर आयो । नयाँ संविधान आइसकेपछि पहिलोे र मेगा बजेट थियो । पुनर्निमार्णको पनि ठूलो थियो, नर्मल बजेट पनि ठूलो थियो । हामी सबै वित्तीय क्षेत्रले अब सरकारले राजनीति मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा पनि केन्द्रित हुने जस्तो छ भनेर एकदम उत्साहित भयौँ । त्यो कारणले गर्दा बैङ्कले पनि धेरै लेण्ड गर्यो। एउटा हाम्रो पुँजी बढेको थियो, त्यसलाई कसरी सर्भिस गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । तर यो बजेट आएपछि जुन खर्बौ रूपैयाँ मार्केटमा आउँछ, यो लिक्विडीटी ग्रोथले हामीलाई एकदम प्रोत्साहन गर्छ भनेर मेगा बैङ्क र अधिकांश वित्तीय क्षेत्रले एग्रेसिभ्ली लेन्ड गर्न सुरु गर्यौं । त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्र रड, सिमेन्ट जसले पुनर्निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, उहाँहरू पनि क्यापासिटी बिल्डिङतिर लाग्नुभयो ।

यो सबै हुँदा पहिलो ६ महिनामा राम्रोसँग ल्यान्डिङ पनि बढ्यो, इकोनोमिक ग्रोथ जुन ७.९ भन्छौँ, त्यो पहिलो छ महिनामा भयो । सरकारको आधा काम एकदम राम्रो भयो । रेभेन्यु कलेक्सन बजेटभन्दा पनि एकदम राम्रो भयो । जुन आर्थिक कारोबार हुनुपर्ने थियो, त्यो एकदम राम्रो भयो । तर अर्कोतिर सरकारले पुनर्निमार्णमा खर्च गर्छौं, नर्मल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्छौं, रेभिन्यु एक्सपेन्डिचर गर्छौं भन्यो, त्यो हुन सकेन । त्यो हुँदा निजी वित्तीय क्षेत्रमा धनको उत्पादन भयो । त्यो उत्पादन भएको अधिकांश भ्याट, ट्याक्स सबै सरकारको ढुकुटीमा गएर अड्कियो । त्यो मार्केटमा फेरि नआउँदा पैसाको अभाव भयो । त्यो कारणले गर्दा पूरै वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्रलाई गाह्रो भयो । व्याजदर बढ्दै गयो । मलाई लाग्छ, सबै कुराको भाउ पनि नेचुरल लेबलमा हुनुपर्छ । आलुको होस् या तेलको होस् या व्याजदर होस् । अहिले व्याजदर एकदम हाई छ । त्यो भन्दा अघि व्याजदर एकदम कम थियो । लिक्विडीटी बजारमा एकदम बढी भएको हुनाले साढे पाँच–छ प्रतिशतमा लोन दिइरहेको थियो । लोन त्यतिमा पाउनु एकदम राम्रो कुरा हो तर लोन लिने कष्टोमर सीमित छन् । ऋण लिने लाखौँमा छन् भने डिपोजिट गर्ने कष्टोमर करोडौँमा छन् । डिपोजिट गर्ने कष्टोमर साढे एक, साढे दुई प्रतिशत व्याज खाइरहेका थिए । चार प्रतिशत व्याजमा फिक्स्ड डिपोजिट भइरहेको थियो । करोडौँ मानिसहरूमा बैङ्कहरूप्रति त्यति आकर्षण थिएन । तर अहिले बैङ्कमा मानिसहरूको निकै आकर्षण छ । किनभने व्याजदर राम्रो छ । एउटा नेचुरल लेबलमा आउनुपर्छ । वान इयर फिक्स्ड डिपोजिट देशको इन्फिल्यसन रेटजत्तिकै हुनुपर्छ या त्यो भन्दा अलिकति बढी । वान इयर फिक्स्ड डिपोजिमा मानिसले पैसा राख्छ भने जति इन्फिल्यसन हो, त्यो भन्दा अलिकति बढी मैले कमाउनुपर्यो  भनेर राख्छ । अहिले त्यो भन्दा बढी छ ।

अब गएको वर्षको जस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ । स्थानीय चुनाव भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ । सिंहदरबारमा पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा के भएको छ, कहाँ ढलको आवश्यकता छ, बाटो बनाउनुपर्ने होला, स्वास्थ्य चौकी मर्मत गर्नुपर्ने होला भन्ने सिंहदरबारमा थाहा हुँदैनथ्यो । त्यहाँको मानिस सिंहदरबारमा पस्न पनि पाउँदैन थिए । तर अब त त्यहाँका जनता सिंहदरबार जानुपर्दैन । स्थानीय प्रतिनिधिले बजेटको लागि प्रेसर गर्छन् । काम गर्ने बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । जुन पहिले पैसा खर्च नहुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च हुने थियो, त्यो आउने वर्षहरूमा हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

 बैङ्कले मुद्दती निक्षेपमा व्याज बढाएर बाह्र प्रतिशत, साढे बाह्र प्रतिशतसम्म पुर्याए तर बैङ्कमा पैसा त खासै आएन, ब्याजको पछि लाग्न मान्छेहरु छोेडेका हुन 
?

डिपोजिट बढेको छ तर जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो, त्यो किसिमले बढेको छैन होला । किनभने हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हो भनेर हामीले, हाम्रो रेगुलेटर र अर्थ मन्त्रालय सबैैले बुझ्नुपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र फर्मल इकोनोमीको सबैभन्दा ठूलो कम्पिटिसन भनेको को–अपरेटिभ हो । को–अपरेटिभमा कुनै गाइडलाइन पनि छैन, केवाईसी छैन । हाम्रो त अहिले पैसा डिपोजिट गर्न आउनुभयो भने आईडी चाहिन्छ । विदड्रलमा दश लाखभन्दा बढी क्यास हामी दिनै सक्दैनौँ । तर को–अपरेटिभमा त्यो छैन । लाखौँलाख, करोडौँ क्यासमा कारोबार भइरहेको छ । त्यो पैसालाई साँच्चै नै वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउने वा उहाँहरूकै क्षेत्रमा राखेर रेगुलेट गर्ने हो भने मापदण्ड उही हुन्छ, सबैलाई । तर अहिले जुन पैसा को–अपरेटिभमा जान सक्थ्यो, त्यो रोकिएको छ एउटा । दोस्रोे, अलिअलि पैसा फिर्ता आइरहेको छ । मानिसहरूले पनि को–अपरेटिभको रिक्स बुझ्नुभएको छ । नेपाल सरकारले को–अपरेटिभलाई रेगुलेट गर्नुपर्यो । बन्द गर्नुपर्छ म भन्दिनँ । उहाँहरूले राम्रो सेवा ग्रासरुट लेबललाई पुर्याइरहनुभएको छ ।  तर रेगुलेट हुनुपर्यो । किनभने कदाचित कुनै पनि क, ख, ग, घ वित्तीय क्षेत्रमा या को–अपरेटिभमा सङ्कट आयो भने नेपाली जनताको वित्तीय क्षेत्रबाट विश्वास नहटोस् भन्ने छ ।

को–अपरेटिभमा मान्छेहरूले पैसा एकपछि अर्को गर्दै गुमाउन थाले भने या वित्तीय क्षेत्र ढल्न लाग्यो भने मानिसहरूको विश्वास गुम्छ । एउटा डाक्टर नराम्रो हुनेबित्तिक्कै डाक्टरप्रति मात्र नभई अस्पताल र मेडिकल साइन्सप्रति नै मानिसको विश्वास हराउँछ । घरजग्गा नै बेचेर भए पनि मानिस उपचारको लागि विदेश हिँड्छ । वित्तीय क्षेत्रमा त्यस्तो नहोस् । त्यही भएर अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पिटिसन को–अपरेटिभ सेक्टर हो । को–अपरेटिभ सेक्टर र हाम्रो मापदण्ड नै फरक छ । त्यो मापदण्डलाई अलिकति लेबल बनाउनुपर्छ ।

 उच्चदरमा बढेको व्याज दर अब नियन्त्रण होला ?

गएको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै नेपाल सरकारले धेरै पैसा खर्च गरिदियो । त्यो नै मार्केटमा आइराखेको छ । अहिले स्थानीय तहको जुन बडिजहरू छ, उहाँहरूले पनि बजेट मागिरहेको हुँदा लिक्विडीटी अभाव होइन, फल्स नै छ मार्केटमा । तर जब बच्चालाई एक पटक आगो छुँदा पोल्छ, ऊ अर्को पटक चुलोमा जान डराउँछ । त्यस्तैहामी पनि अलिकति डराएको स्थितिमा छौ । पर्खेर हेरिरहेका छौँ । लोन त्यति बढिरहेको अवस्था छैन । सँगसँगै राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई जुन सुझाव दिएको छ, यो आर्थिक वर्षमा डिपोजिट बढेसँगसँगै लोन पनि हामी बढाउँदै लैजान्छौँ ताकि गएको वर्ष जस्तो सङ्कट पनि नआओस् । तर हामीले पनि नाफा बढाउनुपर्छ । डिपोजिट राखेर मात्र भएन, लोन ल्यान्डिङ पनि गर्नुपर्छ । त्यस कारण व्याज दर डिपोजिटको स्थिर भइसकेको छ जस्तो लाग्छ । ल्यान्डिङको रेट घट्न सुरु भइसकेको छ । यो क्वाटरको अन्त्यपछि ल्यान्डिङको रेट र डिपोजिटको रेट नेचुरल लेबलमा आएर बस्छ जस्तो लाग्छ ।

 सरकारी खर्चबाहेक बैङ्कहरूमा आउने पैसाको अन्य स्रोेत छैन ?

एउटा सरकारी खर्च भयो । अर्को को–अपरेटिभहरूको पैसा तानेर ल्याउने हो । अर्को रेमिटेनेन्सको पैसा आउने हो । रेमिटेन्स पनि खाडी क्षेत्रको इस्यूले गरेर घटेको छैन तर बढ्ने रफ्तार कम भएको छ । त्यसले गर्दा पनि लिक्विडीटी इन्जेक्सन त मार्केटमा भई नै रहन्छ । नयाँ मार्केट खोज्ने हाम्रो प्रयास जस्तै– अहिले भर्खरै मात्र दुई सय पचास शाखा खोल्छौँ भनेर नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले राष्ट्र बैङ्कलाई भनेको छ, त्यो भनेको नयाँ मार्केट हो । जहाँ कहिल्यै बैङ्क नै थिएनन् । त्यो नयाँ मार्केटमा गएपछि नयाँ पैसा पनि बैङ्कमा आउँछ । मलाई लाग्छ, त्यो नयाँ मार्केटमा पैसा छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू विदेश गएका छन् । तराई, पहाड र हिमाल सबैतिरका मानिसहरू विदेशमै छन् । कोही भारतमा होलान्, कोही खाडी मुलुकमा होलान् भने कोही अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेका छन् । उनीहरूले पैसा पठाइरहेका छन् । उनीहरूको पैसा सीधै दोहा टु डोल्पा पुगेको छ । जहाँ परिवार छ, पैसा सीधै त्यहाँ पुगेको छ । त्यो ठाउँमा जहाँ पहिले पैसा थिएन, अहिले पैसा छ । वित्तीय क्षेत्रको एउटा शाखा खोलेपछि आर्थिक कारोबार पनि बढ्छ । मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको जहाँ झोपडीको गाउँ हुन्थ्यो, त्यहाँ टिनका जस्ताहरू देखिन्छ । टीभी, फ्रिज, मोटरसाइकल किनिरहनुभएको छ । नेपालको विकास गर्ने हो भने त्यो विकास हुनुप¥यो । करोडपतिलाई अर्बपति, अर्बपतिलाई खर्बपति बनाएर मात्र नेपालको विकास हुँदैन ।

त्यो पनि गर्नुपर्छ, नगर्ने भनेको होइन तर त्यो सँगसँगै जसले एक छाक खान पाउँदैनथ्यो, त्यसले दुई छाक खान पाइरहेको छ । जुन मान्छेहरूको बच्चा स्कुल नगएर खेतमा काम गर्न गइरहेका थिए, उनीहरू स्कुल गइरहेका छन् । जुन मानिसको घरको छानो चुहिन्थ्यो, उहाँहरूको घरमा जस्ता छ अहिले । त्यो गर्नका लागि नेपाली वित्तीय क्षेत्र लम्केको छ, अहिले । त्यही भएर दुई सय पचासवटा शाखा खोल्ने भनेका छौँ, हामीले । त्यो शाखा खोलेपछि जहाँ ‘क’ वर्गको बैङ्क पुगेकै थिएन, त्यहाँ पुग्छ । हाम्रो अङ्ग–अङ्गमा मुटुले जब रगत पुर्याउँछ, त्यो अङ्ग मजबुत हुन्छ । कुनै अङ्गमा रगत पुगेन भने कुहिएर जान्छ । जुन काम मुटुले हाम्रो शरीरमा गर्छ, त्यही काम वित्तीय क्षेत्रले पुँजी पुर्याएर हाम्रो अर्थतन्त्रमा गर्छ । मलाई लाग्छ, नेपाली पसिना बगाउन र बुद्धि चलाउन कोही भन्दा कम छैन । अलिकति प्रोत्साहन नभएर मात्र हो । स्थानीय चुनाव भएको छ, त्यहाँ राजनीतिक समर्थन हुन्छ । जहाँ बैङ्कहरू पुगेका छन्, त्यहाँ आर्थिक सपोर्ट हुन्छ । यो दुईवटा चिज नेपाली जनताले पाएपछि  त्यहाँ आर्थिक उन्नति त भई नै हाल्छ ।

 अधिकांश गाउँ कृषिमा निर्भर छन् तर बैङ्कहरू कृषिमा लगानी गर्न किन हिचकिचाउँछन् ?

यहाँ आफूले उत्पादन गरेको चिजले एक छाक खान पुग्छ कि पुग्दैनन् भन्ने किसान छन् । हामीले के लगानी गर्ने रु उहाँहरूको जग्गा बढ्दैन । ठूला–ठूला फार्म गर्ने जमिन छैन । कृषिमा पहाडमा गर्ने हो भने मकै, धान उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । उहाँहरू हाई भ्यालु क्रप्समा जानुपर्छ । हाई भ्यालु याडिसन क्रप्स उहाँहरूले खाने होइन, बेच्ने हो । बेचेको पैसाले आफूले खाने दाल–भात किन्ने हो । त्यतातिर जानुपर्छ । तराईमा कृषिको कन्सेप्ट नै फरक हुनुपर्छ । म त चाहन्छु, पाँच हजार बिघाको एउटा फार्म होस् । त्यहाँ एक हजार परिवार होस्, त्यहाँको ओनर । उहाँहरू त्यहाँ काम पनि गरिरहनुभएको होस् । त्यो भएपछि कृषि औजारहरू, कम्पोष्ट मल, सिँचाइ सुविधा होस् अनि हामीले पनि केही लगानी गर्न सक्छौं । एक आना जग्गा छ, दुईवटा बाख्रा पालेको छ अनि बैङ्कले लोन नै दिँदैन भन्ने रु बैङ्कले लोन दियो भने खाडी मुलुकमा छोरालाई उठाउँछु भनेर हुँदैन । त्यो त कृषि लोन भएन । एक जना किसानले मलाई गज्जबले भने– अनिलजी, तपाईंले मलाई पैसा दिएर पैसा रोपेर त मेरो फल आउँदैन नि १ सिँचाइ, मल, बीउ खोई रु त्यससँगै मैले उत्पादन गरेको बिक्री गर्ने बजार खोई रु त्यो सबै चिज मलाई दिनुहोस् न । त्यो त तपाईंले मलाई दिन सक्नुहुन्न । नेपाल सरकारले दिनुपर्छ मलाई ।’ पन्छाउन सजिलो छ, खालि बैङ्कले पैसा दिएन । पैसा रोपेर धान उम्रिने भए पैसा फालिदिन्थ्यौँ हामी । ऊखुकै कुरा गरौँ । हामी ऊखुका किसानहरूलाई लोन दिन तयार छौँ तर लोन दिएर न त उहाँहरूले ऊखुको बिरुवा पाउनुहुन्छ न मल, न सिँचाइ नै पाउनुहुन्छ । यो सब गरेर पनि उहाँहरूले ऊखुको उत्पादन गर्नुहुन्छ ।

भारतका किसानहरूले मल अनुदानमा पाउँछन् । बाह्रै महिना पानीको समस्या छैन, त्यहाँ । उत्पादन भएको कृषि सामग्री सरकारले अनुदानमै किनिदिन्छ । तर हाम्रा किसानले त्यता कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने रु हामी केही पनि दिँदैनौँ । हामी उपभोक्ता पनि छौँ । मानौँ, हामी मूला किन्न गयौँ रे । दोकानमा दुईवटा मूला यसो राखेको छ । यो कति भन्दा किलोको सय रूपैयाँ भन्यो रे । यो कति भनेर अर्को देखाउँदा एक सय पचास भन्यो । यो किन एक सय पचास भन्दा यो नेपाली मूला भएको भएर भन्ने उत्तर आउँछ । हामी नेपाली किसानलाई प्रोत्सासन गरौँ भनेर नेपाली मूला त किन्दैनौँ । भनेपछि खोई त किसानलाई प्रोत्साहन रु बैङ्कले मात्र लोन दिएन भनेर त हुँदैन । जुन सस्तो छ, हामीले किन्ने त्यही हो । त्यसैले यसमा बैङ्कले मात्र खर्च गरेन भनेर हुँदैन । हामीले कहिल्यै दुई पैसा बढी खर्च गरेर नेपाली सामान किन्छौँ रु किन्ने वातावरण बनाउनुपर्यो। हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको पसल पनि विदेशबाट ल्याउने भन्दा झन् सस्तो होस् । त्यो गर्न वित्तीय संस्थाले मात्र होइन, नेपाल सरकार, प्लानिङ कमिसन, कृषि मन्त्रालय सबै मिलेर काम गर्यौँ भने वित्तीय क्षेत्र पनि काम गर्न तयार छ ।

 वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लोन दिन के समस्या छ ?

खाडी जानेलाई लोन दिने पनि हामीले पहिलेदेखि नै कुरा गरेको हो । किनभने उहाँहरू आमा, श्रीमतीको सुन, खेत बेचेर गइरहनुभएको छ । त्यो भन्दा त कोही ऋण दिनेसँग ६ प्रतिशतमा व्याजमा लोन लिँदा हुन्छ । बैङ्कले पनि ऋण दिँदा एउटा चिज चाहिन्छ । उहाँहरू विदेश गइरहनुभएको छ । विदेश आफैँ नगएर बीचमा एजेन्सीमार्फत् गइरहनुभएको छ । हामीले यति भनेका हौँ कि त्यो एजेन्सीलाई पनि लुकमा लिएर आऊ । हामीले हजार जनालाई दियौँ भने नौ सय नब्बे जनाले तिर्छन्, दश जनाले तिर्दैनन् । त्यो दश जना कहाँ छन्, के छ पक्डेर ल्याउनुपर्यो । यसको लागि नेपाल सरकार, म्यानपावर एजेन्सी, वित्तीय संस्था सबै सँगसँगै हुनुपर्यो । हामी लोन दिन्छौँ, उहाँहरू जानुहुन्छ । तिरेन भने त्यो म्यानपावर एजेन्सीले भन्नुपर्यो कि त्यो मान्छे कहाँ छ । नेपाल सरकारले त्यो मान्छेको पासपोर्ट रद्द गरिदिनुपर्यो ताकि ऊ त्यहाँबाट फर्केर आओस् । मान्छेलाई यो पनि होस् कि मैले लोन लिएर गएको छु, राम्ररी तिरेँ भने राम्ररी काम गर्न पाउँछु । तिरेन भने मलाई फर्काइदिन्छ ।

नतिर्ने दश जनाले गरेर नौ सय नब्बे जनाले पनि लोन नपाउने अवस्था छ । यहाँ बैङ्कले नदिने होइन । यो अनिल शाहको पैसा होइन । बाँड्दै जाने अनि कसैले तिरेन भने बैङ्क नै डुब्छ भनेर लुकमा आऊ हामीले भनेको वर्षौं भइसकेको छ । लुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय, म्यानपावर एजेन्सी र वित्तीय संस्थाहरू मिलेर ग¥यो भने हामी एक महिनामै लोन दिन सक्छौँ । अरू जस–जसले लोन लिएको छ, त्यो पनि तिराइदिन सक्छौँ । यसको लागि यी तीनवटै बसेर कुरा गर्नुपर्छ । यो हाम्रो डिपोजिटको पैसा हो । हामीले विश्वासले राखेका छौँ । जबसम्म यो दिइसकेपछि व्याज र साउँ फिर्ता आउँछ भनेर म विश्वस्त छैन, तबसम्म मैले दिने छैन ।

 टुरिजम डभलप्मेन्ट बैङ्कसँगको मर्जर प्रक्रिया कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्छ ? र आगामी योजना के छन् ?

टुरिजम डभलप्मेन्ट बैङ्कको डीडीए भइरहेको छ, अहिले । अलिकति ढिलो भएको हाम्रो एमओयु जुन साइन भएको छ, त्यसमा मेगा बैङ्कको पनि ६५ प्रतिशत राइट सेयर हाम्रो क्यापिटलमा आइसकेपछि  को–अपरेसनमा दुईवटाकै  क्यापिटल लिएर गर्ने हो । हाम्रो राइट सेयरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएको हो । दुईवटौ संस्था प्रतिबद्ध छन् । बोर्ड, म्यानेजमेन्ट दुवै प्रतबद्ध छौँ । हाम्रो बोर्ड र म्यानेजमेन्ट लेबल दुवैको मर्जर टास्क फोर्स छ । आईटीदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्ससेस सबैतिर काम अगाडि बढिरहेको छ । डीडीए भइरहेको छ । राइट सेयर सकिनेबित्तिक्कै मर्ज हुन्छ । मेरो विचारमा यो आर्थिक वर्षको थर्ड क्वाटरसम्ममा हाम्रो मर्जर भइसक्नुपर्ने हो । मर्जर भइसकेपछि हामीले स्पेसलाइज्ड टुरिजम युनिट बनाउँछौँ । टुरिजम डिभलप्मेन्ट बैङ्कको टुरिजम सेक्टरमा जुन अनुभव छ, त्यो अनुभवबाट हामी पनि केही सिक्न चाहन्छौँ । त्यो अनुभवलाई ‘क’ वर्गको बैङ्क भइसकेपछि देशव्यापी बनाएर लैजान्छौँ । चितवन, लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौँ, हिमालमा होस्, पहाडमा टुरिजममा लागेकालाई कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्छौँ । टुरिजम सेक्टरलाई के चाहिन्छ भन्ने टीडीबीएलले धेरै राम्रोसँग बुझेको छ ।  त्यो अनुभवलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

अर्को, हाम्रोे पनि शाखाहरू विस्तार गर्छौँ । दुर्गम क्षेत्रमा खोल्ने भनेको दश–एघारवटा ब्राञ्चहरू र त्यो सँगै अरू पनि खोल्छौँ । सातवटा प्रदेशमा कसरी हुन्छ, हाम्रो फुट प्रिन्टलाई बढाउने भन्ने छ । पूर्वमा अलिकति कमजोर छौँ, हामी । टीडीबीएलको पूर्वमा राम्रो रहेछ । पश्चिममा पश्चिमाञ्चल डिभलप्मेन्ट बैङ्क लिएको भएर राम्रो छ । अब सुदूरपश्चिममा कसरी जाने भनेर विचार गर्दै छौँ । दार्चुलातिर शाखा खोलिसकेका छौँ । हरेक प्रदेशमा हाम्रो ब्राञ्चको नेटवर्क होस् ताकि त्यहाँ प्रदेशको चुनाव भइसकेपछि त्यहाँको अर्थमन्त्रीसँग बसेर यो प्रान्तकोे आर्थिक विकास कसरी गर्नचाहनुहुन्छ भन्छौँ । कसैले जलविद्युत्, कसैले पर्यटन, कसैले  सिमेन्ट अथवा अरू केही भन्लान् । मेरो प्रान्तमा यो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन विचार छ, त्यो प्रान्तमा त्यहाँको प्रादेशिक सञ्जालले त्यसलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने रु जसरी नेपाल सरकारले काठमाडौँमा बसेर नेपालको विकास गर्छु भन्दैन । हरेक प्रान्तले आफ्नो विकास गर्छु भन्छ । हामी मेगा बैङ्क पनि काठमाडौँमा बसेर यहाँ जे हुन्छ, अन्त त्यही हुन्छ भनेर हुँदैन । काठमाडौँमा पानी पर्यो भने महेन्द्रनगरमा पनि छाता ओढ भन्ने दिन गए । महेन्द्रनगरमा पानी परे छाता ओढ्छ, गर्मी भए टिसर्ट लगाउँछ, जाडो भए कम्मल ओड्छ । तर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो । जसरी मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू आएपछि प्रदेशमा हाम्रो आर्थिक विकास यसरी गर्ने भनेर उहाँहरूको विचार आउँछ । सुझाव माग्दा हामी पनि त्यसमा सुझाव दिन्छौँ । प्रान्तीय सुझाव दिउँला, राष्ट्रिय सुझाव होइन ।

चुनाव हुँदा पनि धेरै युवाहरूले सोधे । अब मैले भन्ने गरेको छु– आफ्नो प्रदेशमा जे चाहिएको छ, त्यसको प्रश्न उठाउँनुहोस् । नेपाललाई सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा छोडिदिनुहोस् । प्रादेशिक रूपमा नेपाल विकास भएपछि राष्ट्र आफैँ विकास हुन्छ । हाम्रो फोकस त्यहाँ हुन्छ, अब ।

 

सम्बन्धित सामाग्री