रेल र पानीजहाजको सपना देख्नु रहर होइन बाध्यता हो

आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ । विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत भएर नै यसलाई पूर्वाधार भनिएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, टेलिफोनलगायत पर्दछन् ।

हामी अहिले विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । हाम्रा विकासका आवश्यकता र जनताका आकांक्षाहरू हेर्दा भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य कृषि, पर्यटनलागयतका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । जस्तो– हामीले कृषिको विकास गर्नुपर्दा मल, बीउ, भूमिको चक्लाबन्दी र आधुनिक कृषि यावत् कुरा आउँछन् । यी सबै काम गर्न बाटो, बिजुलीे र सञ्चारका पूर्वाधार आवश्यक पर्दछन् । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि भौतिक पूर्वाधारबिना सम्भव छैन । त्यसैले विकासका लागि अरू प्राथमिकताका क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकताभित्रको पनि प्राथमिकतामा पर्दछन् ।

खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी एसियाका देश र दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूले समृद्धिको मापनमा छिटो–छिटो समयमा खुड्किला चढे । जापान, कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुर, मलेसिया, पछिल्लो समयमा इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डलगायतका देशहरूको आर्थिक विकासको पद्धति हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारबाटै विकासको थालनी गरेका छन् । जापान, कोरिया र चीनले सडक, ऊर्जा पूर्वाधार र सहरी विकासमा जुन किसिमको लगानी गरे, त्यसमा त्यतिखेर पश्चिमा विज्ञहरूले तिमीहरूको इकोनमी नै ध्वस्त होला भनेर सतर्कसमेत गराएका थिए । पश्चिमी देशहरूको र पूर्वएसियाली देशहरूको आर्थिक विकास र समृद्धिको पद्धति नितान्त फरक पाइन्छ । पश्चिमी देशहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास छलाङ मार्ने हिसाबको नभएर क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आयो । जस्तो– १८औँ शताब्दी युरोप–अमेरिकालगायतका देशले ठुल्ठूला नदी तथा कृत्रिम नहरहरू बनाएर यातायात साधनको रूपमा पानीजहाज चाउन थाले । त्यसपछि १९औँ शताब्दीको मध्यदेखि २०औँ शताब्दीको मध्यसम्म रेलवे प्रयोग गर्न थालियो । त्यसपछि सडक र हवाई यातायात आयो । त्यसैले लामो क्रमिक समय लिएर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया गुज्रियो ।

अहिले हाम्रो जस्तो विकासशील देश र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापान, चीन र कोरियाको उदाहरण हेर्दा के दबाब छ भने डेढ सय वर्ष लगाएर विकासको सिँढीमा पुग्ने भनियो भने जनताले पर्खंदैनन् । किनभने प्रविधिको विकास भइसकेको छ, यहाँका नागरिकले बाहिरको विकास देखिसकेका छन् र प्राविधिक रूपमा सम्भव पनि छ । सय किलोमिटर प्रतिघन्टा दरमा आफ्नै गाडीमा हिँड्न सक्ने सडक प्रविधि र अटोमोबाइल प्रविधि आइसकेको छ । २ सय ५० वा ३ सय प्रतिघन्टाको दरमा रेलमा हिँड्ने प्रविधि पनि आइसकेको छ । जस्तो– मोबाइल फोन आउनुअघि काठमाडौँको कुनै घरमा टेलिफोन छ भने त्यसलाई समृद्धिको सूचक भनिन्थ्यो । टेलिफोन पाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तोक लगाउनुपर्दथ्यो । तर अहिले त भारी बोक्नेको हातमा पनि मोबाइल छ । त्यो प्रविधिले सम्भव बनाएको हो । त्यसैले हामीलाई सरकार तथा समाजको तहमा पूर्वाधार विकासको जबरजस्त दबाब छ । प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको सपना देख्नु रहर होइन, त्यो बाध्यता हो । पूर्वाधार विकासमा छलाङ हान्ने प्रधानमन्त्रीको सपना सही र सम्भव छ । अहिले हामीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भनेका छौँ, त्यो पनि बाध्यता हो किनभने अब ३–४ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेर तीन पुस्तापछि सम्पन्न राष्ट्र बनउँला भनेर जनताले पत्याउँदैनन् ।

अहिले सरकार वा राजनीतिज्ञलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा छलाङ मार्नुपर्ने छ । पूर्वी–एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया पछिल्लो समयमा छिमेकी देश भारत र चीनको विकासको अनुभव हेर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा अपरम्पारिक किसिमको अत्याधिक लगानीले आर्थिक विकासको गतिलाई नै ड्राइभ गरेको छ । त्यसैले आर्थिक विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणमा हामीले अपनाउनुपर्ने नीति, पद्धति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो वास्तविकताले पनि के भन्छ भने विकास र समृद्धिको ड्राइभिङ फोर्स पूर्वाधार नै हो । तर दुर्भाग्य, पूर्वाधार र विकासमा हामी किन पछि पर्यौं भनेर हेर्यौं भने गएको २०–३० वर्षबाट पूर्वाधार विकासको शैलीले बाटो बिगार्यो । हामी दाताहरूसँग परनिर्भर भयौँ, खास गरी ४६ सालपछि सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने नीतिगत, योजना र कार्यान्वयन क्षमता तर्जुमा लगायतका कुरामा एकदम लापरवाही शैली अपनाए । २०–३० वर्षअघि पुल बनाउनुपर्दा सरकारसँग पैसा हुँदैनथ्यो, वर्ड बैङ्कको मुख ताक्नुपर्दथ्यो । तर अहिले वैदेशिक सहयोगबाट नभई आफ्नै स्रोत राजस्वबाट जम्मा भएर विकासमा विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन । यहाँका युवा इन्जिनियरहरू बेरोजार तथा अर्धबेरोजगार छन् । तिनै इन्जिनियर विदेश गए भने जटिल पूर्वाधारको योजना बनाउने, डिजाइन र कार्यान्वयनमा संलग्न भएका छन् । निर्माण कम्पनी र परामर्श कम्पनीले पनि काम पाएका छैनन् । एउटा बाटोको डीपीआर गर्नुपर्दा विदशी नै खोज्ने गर्दछौँ । बजेट पनि खर्च हुने र जनशक्ति पनि बेरोजगार हुने भनेको विडम्बनाको अवस्था हो । त्यसैले गएको २५–३० वर्षदेखि कहाँबाट हाम्रो पूर्वाधार विकासको शैली अलमलियो र कसरी हामी यो अवस्थामा आयौँ ? अहिले नीतिबिनाको योजना र योजनाबिनाका आयोजना टिप्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा ती आयोजना बृहत् योजना र नीतिमा गएर जोडिँदैनौँ । पूर्वाधार भनेको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि साधन मात्र हो, साध्य होइन । जबसम्म त्यो पूर्वाधार आर्थिक–सामाजिक विकासका आधारसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्यो प्रभावकारी हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग र रेलमार्गले सामान र मान्छे मात्र ओहोर–दोहोर गराउँदैन, त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत बनाउँछ ।

नीतिभन्दा माथि राजनीतिक सोच हुन्छ । राजनीतिक रुपमा विकास र समृद्धिको सपना देखाउनुपर्छ । त्यसपछि नीतिमा त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ । अनि त्यो नीतिबाट योजना बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सडक र रेलमार्गको योजना बनाउनुपर्छ । रेल भन्दैमा एउटा रेल आयोजनाको मात्र कुरा गर्ने होइन । राष्ट्रिय यातायात सञ्जालमा रेलको भूमिका के हुने, हवाई, सडक यातायातको भूमिका के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि सडक र रेलमार्ग बनाउँदा सुरुङ मार्ग बनाउने हो भने सधैँ विदेशी आएर बनाइदिएर दिगो हुँदैन । त्यसैले यहीँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, यहीँ सुरुङ विज्ञान पढानुपर्छ । त्यसैले जुन नीति र योजनाबिनाका तदर्थरूपमा आयोजना टिप्ने अहिलेको जुन शैली छ, त्यसलाई थाती राखेर, समीक्षा गरेर नीति बनाउनुपर्छ । नीतिले त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्दछ । पूर्वाधार साधन हाम्रो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा कहाँ गएर जोडिन्छ, त्यसको औचित्यता के हो भनेर गुरुयोेजना बनाएपछि मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ ।

पूर्वाधारको मेगा तथा स्वप्नशील प्रोजेक्टको कुरा आउँदा पैसा छैन, गरीब छौँ भन्ने गरिन्छ । तर हामी पैसा नभएर गरीब भएका होइनौँ, यस किसिमको मानसिकता मात्र गरीब हो । जस्तो– हामीसँग धान रोप्ने क्षमता छ, हल गोरु छन्, उब्जाउ हुने खेत पनि छ भने १० पाथी धानको बीउ ५० प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर किन्दा पनि फरक पर्दैन । अहिले पूर्वाधारको लागि चिनियाँ ऋण लियो भने हामी डुब्छौँ कि, घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो कि जस्ता बहस मानसिक गरिबी मात्र हुन् । त्यसैले पूर्वाधार विकासको महत्व, आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने यसमा खर्च गर्न डराउनुपर्दैन । जस्तो– कुनै एउटा ड्याम बनाउन ३ सय अर्ब खर्च गरियो, त्यहाँ धेरै काम लेबरको हुन्छ । त्यसको ८०–८५ प्रतिशत कम्पोनेन्ट डोमेस्टिक भयो भने ३ बिलयन खर्च गर्दा त्यसले जीडीपीमा ६ बिलियनको योगदान पुर्याउँछ । १५–१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यहाँबाट नै हो । पूर्वाधारमा गरिएको खर्चले अर्थतन्त्रलाई उद्देलित बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर र मौका दिन्छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा पूर्वाधार विकास भनेको पैसाको बोझ होइन भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
समयबोध म्यागेजिनबाट

सम्बन्धित सामाग्री