‘प्रतिफल दिन प्रेसर हुनु सामान्य कुरा हो’

सेञ्चुरी बैङ्कको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

सेञ्चुरी बैङ्ककोे साइज पनि बढेको छ । हाम्रो कर्जा ५५ अरबजति पुगेको छ । डिपोजिट ६३ अरब र शाखा एक सय १० भन्दा बढी पुगेको छ । हामीले पछिल्लो वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेका छैनौँ । चैत्र क्वार्टरमा हाम्रो ६३ करोड नाफा थियो ।

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा निक्षेप थपिएको छ, अब बढेको व्याजदर घट्ला  ?

आजको दिनमा व्याजदर त्यति धेरै घटेको छैन । त्यस्तै २–३ प्रतिशत मात्र डाउन भएको हो । तर निक्षेप पहिलेभन्दा अलि सहज भएको छ । रेट धेरै घटेको छैन । अब व्याजदर घट्ने भनेको बजारबाट नियन्त्रित हुने हो । कहिले घट्छ, भन्न सकिँदैन । असोजसम्म यस्तै चल्ला । असोज क्वार्टरको रिपोर्ट आइसकेपछि क्लियर हुन्छ अनि स्ट्याबिलिटी पनि आउँछ ।

तरलता समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ, किन यस्तो हुन्छ ?

सरकारले कर भन्सार आदिबाट पैसा असुल गर्छ । त्यो पैसा समयमै विकास खर्चमा आयो भने सोसाइटी हुँदै बैङ्कमै फर्किन्छ । तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सरकारले कर लिइरहेको हुन्छ तर कुनै कारणवश खर्च गर्न ढिला भयो भने पैसाजति सबै राष्ट्र बैङ्कमा गएर थुप्रिन्छ । त्यसले गर्दा अलि समस्या आउने हो । अब त्यस्तो नहोला किनभने यस वर्षको बजेट पहिलेभन्दा झन्डै डेढ महिनाअगाडि आयो ।

बढेको पुँजीअनुसार लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन कत्तिको प्रेसर छ ?

पहिले ३ अरबका बैङ्कहरू थिए । बैङ्कहरूले छिट्टै नै ८ अर्ब पु¥याए । एक–दुईवटा बाँकी भएका बैङ्कहरू पनि पुग्ने क्रममा छन् । प्रमोटर, सेयरहोल्डर, लगनीकर्ताहरूले ८ अर्ब हाल्नुभयो । भोलिदेखि नै उहाँहरूले त्यसको रिटर्न खोज्नु ठूलो कुरा होइन । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । तर जसरी पुँजी थोरै समयमै चार गुणा बढ्यो, बिजनेस त्यसरी एकै पटक बढ्दैन । बढाउन सकिँदैन र मिल्दैन पनि । नाफा पनि त्यसरी एकै पटक बढ्दैन । तर क्रमशः बढ्न थालिसकेको छ । यो वर्ष १२–१५ प्रतिशत नै देलान् । एक–दुई वर्ष अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ । प्रेसर भनेर अन्य प्रेसर गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्दा लोन डुब्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण प्रेसर हुनु सामान्य कुरा हो । एक–दुई वर्षमा एडजस्ट हुन्छ ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै बैङ्कहरू शाखा विस्तारमा आक्रामक भएका छन् । यो कत्तिको दिगो होला  ?

त्यस्ता ठाउँमा खोलिएका शाखाहरू सानो ठाउँमा हुन्छ । चार–पाँच जना स्टाफ राखेका हुन्छौँ हामीले । गाउँपालिकाहरूमा पनि अहिले ठूलै साइजको बजेट गइरहेको छ । त्यो बैङ्किङ प्रणालीमार्फत् लैजाने र राख्ने भन्ने कुरा आएको छ । सङ्घीय, क्षेत्रीय सरकारका बजेटहरू केही न केही गाउँहरूमा जान्छन् । सबै काठमाडौँमै रहँदैनन् । लोकल बजेट पनि त्यहाँ हुने हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू त्यहाँ पनि बढ्छन् । त्यसो हुँदा डिपोजिट र लोनको डिमान्ड बढ्छ । साना ठेकेदारहरूले काम पाउँछन् । पुल, बाटाघाटा निर्माण हुन्छन् र चलायमान हुन्छ । बैङ्कका साना शाखाहरूले पनि केही न केही काम पाउँछन् । त्यसैले घाटै लागेर जाला जस्तो लाग्दैन । धेरै नकमाउलान् तर कर्मचारीहरू घामै तापेर बस्ने अवस्था नआउला । सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू छन्, ती सरकारी रकमहरू बैङ्कमा राखिदिए पुगिहाल्यो । फेरि सरकारले पनि अहिले प्रत्येक नेपालीको बैङ्कमा खाता भनेको छ । बैङ्कमा खाता खोल्न आउँदा पनि केही न केही रूपैयाँ त बैङ्कमा जम्मा हुन्छ । अप्ठेरो पर्नेजति परिसक्यो । शाखा खोल्ने क्रममा हामीलाई अप्ठेरो परेको हो । कतिपय ठाउँमा बाटो, बिजुली, इन्टरनेट थिएन । खुलिसकेपछि अब सहज भएर जाला ।

सम्बन्धित सामाग्री