‘विद्यालय बन्द गर्नुपरे सदाका लागि गर्छौै,१५ लाख विद्यार्थी सरकारको जिम्मा’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त माग राखेको हो ।

प्याब्सनले उक्त विधेयकप्रति सात बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै ती विषयहरु तत्काल सम्वोधन नगरे सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्याव्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले यदि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए प्याब्सन अन्र्तगत अध्ययनरत १५ लाख विद्यार्थी सरकारलाई जिम्मा दिने बताए । ‘यदी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सदाका लागि बन्द गर्छौँ, १५ लाख विद्यार्थी सरकारको जिम्मामा छाड्छौ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा विधेयकमा राखिएको निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक हुने भन्ने बुँदमा प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षा सम्म ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र सो भन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् बिज्ञप्ती

सम्बन्धित सामाग्री