स्नातक शिक्षा : उद्यमशीलताको खाँचो

प्रभुनारायण बस्नेत

सय वर्षअघि त्रिचन्द्र कलेज स्थापनासँगै सुरु भएको नेपालको उच्चशिक्षा अहिले पनि अस्तव्यस्त र अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । शिक्षा प्रदान गर्ने र आर्जन गर्ने पक्षका बीचमा हिजो जुन खाडल थियो, त्यो खाडल आज पनि पुरिन सकेको छैन । सय वर्षको बीचमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनका घटना भए, व्यवस्था बदलिए तर शिक्षा क्षेत्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । त्रिचन्द्र कलेजका संस्थापक चन्द्रसमशेरले कलेज स्थापनापछि स्पष्ट भनेका थिए– ‘मैले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेँ ।’ उनलाई शिक्षाले चेतना जागृत गर्छ र त्यो चेतनाले परिवर्तनको आँधी–तूफान उठाउँछ भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । त्यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै उनले समयको गतिलाई रोक्न सक्दैनथे । शासकहरू जत्तिकै शक्तिशाली हुन्, तिनले न समयको वेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् न त चेतनाको उभारलाई नै रोक्ने सामथ्र्य राख्दछन् । चन्द्रसमशेरलाई त्रिचन्द्र कलेज स्थापनाको दुष्परिणाम थाहा थियो । कलेज पढ्ने युवाले राणा शासनविरुद्ध जनमत तयार पार्छन् । त्यसैले कलेज स्थापना गर्नु भनेको राणा शासनको आयु छोट्ट्याउनु हो भन्ने पनि थाहा थियो र पनि कलेज खोल्नु उनको बाध्यता थियो । त्यो बाध्यता अरू केही नभएर समयको माग थियो ।

दरबारिया गुरु–पुरोहित र खानदानी वर्गका छोराछोरी पढाउने उद्देश्यका साथ दरबार स्कुल स्थापना भएपछि नेपालमा अङ्ग्रेजी पठन–पाठनको परम्परा सुरु भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा त अङ्ग्रेजी नबुझ्नेलाई अपठित स्वाँठको रूपमा हेर्ने डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । कतिसम्म भने आफ्नै देशमा आफ्नै भाषा नेपाली बोलेबापत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ । अङ्ग्रेजीमोहकै कारण सामुदायिक विद्यालय स्तर ध्वस्त हुन पुगेको छ । त्यस कारण निजी तथा आवासीय विद्यालयले राम्रो व्यापार गर्ने मौका पाएका छन् ।

कुनै बेला शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ भनेर नारा लगाएर नथाक्ने दलहरू नै विशुद्ध नाफा आर्जनको उद्देश्यबाट प्रेरित निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा आज देखिएको समस्या लगानीको होइन । सरकारले छुट्ट्याएको बजेट नै पनि सदुपयोग गर्ने हो भने अपर्याप्त होइन । तर त्यहाँ देखिएका विकृति नहटाई शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नगरी सरकारले राज्यलाई खाँचो पर्ने जनशक्तिको पहिचान नगरी शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा खन्याएको भन्दा पनि बढ्ता हुन सक्छ । अतः समस्या सरकारको नीतिहीनताको हो । शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारसँग शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक हुन्छ ।

जनवादी शिक्षाको चर्को नारा लगाउने पञ्चायतकालका धेरै विद्यार्थी नेताले अहिलेसम्म मुलुकको शिक्षाको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाए । वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको बहस गरेर नथाक्ने, विद्यार्थी सङ्गठनलाई चलाउने पार्टीको पटक–पटक सरकार बन्यो । तर शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएन । त्यस्तो हुनुको कारण के हो, त्यो पत्ता नलगाई यो समस्याको निकास भेट्टाउन सकिँदैन । निकास खोज्ने निकायको नियत र प्रतिबद्धतामा खोट छैन भने त्यो कार्य असम्भव नै होइन । तर पञ्चायतको अन्त्य भएको तीन दशक बितिसक्दा र प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूले आलोपालो सरकार चलाउने मौका पाइरहँदा पनि शिक्षा क्षेत्र झन् अन्योलपूर्ण बन्दै जानुलाई भने शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन ।

उद्देश्यमै अन्योल

दरबार हाइस्कुल खोल्नुको उद्देश्य स्पष्ट थियो– राजपरिवार, राणाका सन्तान, साहू–महाजन र कुलीन वर्गका छोराछोरीलाई पढाउने । तिनले पढेर के गर्छन् भन्ने सोच्नु आवश्यक नभए पनि विद्यालय खोल्ने उद्देश्य त्यही थियो र दरबार स्कुलले एउटा सानो वर्गसम्म अङ्ग्रेजी शिक्षाको पहुँच पु¥याउने काम ग¥यो । त्रिचन्द्र कलेजले पनि नेपालमै उच्चशिक्षा दिने परम्परालाई अघि बढायो । उसले पनि आफ्नो उद्देश्य हासिलमा प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेन । यी त भए निश्चित शिक्षण संस्थाका कुरा । तर प्रजातन्त्रोत्तर सरकार, जसले मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगतिका चर्का नारा लगाउँछ, आधुनिकीकरण, विद्युतीकरणको दुहाइ दिन्छ, त्यसले सो प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बेवास्ता गर्छ किन ? हाम्रो सरकार त अहिले त्यो उद्देश्यबाट भड्किएर विदेश जाने सस्ताखाले जनशक्ति अर्थात् ज्यामी उत्पादनमा केन्द्रित छ । के परिवर्तन, विकास, उन्नति र प्रगतिको आधार शिक्षा होइन ? चेतना नभएका जनताले परिवर्तनमा योगदान पुर्याउन नसके झैँ प्राविधिक, भौतिक र आधुनिक शिक्षाको ज्ञान नभएकाबाट आर्थिक विकासका पूर्वाधारसम्म तयार पार्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

समस्याको चुरो त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । विकास निर्माण, उन्नति र प्रगतिको योजना बनाउन सक्ने, राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व पनि शिक्षा क्षेत्रले नै वहन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्कुलले शासन व्यवस्था निर्धारण र सरकारको राज्य संयन्त्रको सञ्चालनमा सहयोग गरे जस्तै औपचारिक शिक्षाले मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता खुट्याउने र तिनलाई पूरा गर्ने ज्ञान, सीप विकास गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । सरकारको शिक्षा नीतिमा लगातार प्रश्न उठ्ने गर्नुको कारण के हो भने सरकारले शिक्षाको प्राथमिकता तय गर्न सकेन । उसले यो क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्न खोजेको छ, शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न उसको के योजना छ, कस्तो कार्यक्रम छ भन्ने स्पष्ट भएन । आधारभूत शिक्षाको औचित्य, उच्चशिक्षाबाट हासिल गर्न सरकारको योजना के छ ? त्यसैको आधारमा सरकारको शिक्षा नीतिको औचित्य सावित हुन सक्छ । नेपालमा उच्चशिक्षाको अवसर नहुँदा बनारस गएर संस्कृत पढेर आउने बाहुनको उद्देश्य स्पष्ट थियो– पुराण वाचन गर्नु र त्यसको राम्रो व्याख्या गर्नु । पछि बनारस, कलकत्ता, पटना गएर अध्ययन गरी आउनेहरूले सरकारलाई आवश्यक पर्ने प्रशासकीय जनशक्ति पूर्ति गर्ने काम गरे ।

पञ्चायतकालभरि पढ्नु भनेको जागिर खानका लागि हो भन्ने हुन्थ्यो । त्यत्रो पढेर पनि जागिर नखाने, जागिर नपाउने भए किन पढ्नु जस्ता भनाई सर्वसाधारणबाट प्रसस्तै सुनिन्थ्यो । पछि पढ्नु भनेको विदेश जाने मार्गप्रसस्त गर्नु हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ । अहिले १२ कक्षा पास गर्ने वा त्यो भन्दा माथि पढ्नेको एउटै उद्देश्य विदेश जाने हुने गरेको छ । चिने–जानेकाहरूले छोराछोरीको बारेमा सोद्धा बाहिर गएको होला हैन ? भनिहाल्छन् । त्यसरी हेर्दा अहिले हाम्रो शिक्षाको ट्रेन अङ्ग्रेजी सिक्ने वा विदेश जान सहज हुने हिसाबले पढ्नेखालको रहेको देखिन्छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको बर्चस्व देखिनुको कारण पनि त्यही हो । यसरी अभिभावक र विद्यार्थीको उद्देश्य एक हिसाबले स्पष्ट देखिन्छ । तर सरकारले शिक्षा योजना तर्जुमा गर्दा, नीति बनाउँदा के कुरालाई मध्यनजर राख्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । त्यसैले सरकार अझै शिक्षाको क्षेत्रमा भयङ्कर अन्योलमा छ ।

शिक्षा र रोजगारी

शिक्षाको सम्बन्ध प्रत्यक्षरूपमा रोजगारीसँग जोडिएको हुन्छ । पढेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन, काम पाइन्छ कि पाइँदैन, जागिरको सम्भावना के छ भन्ने हेरेर नै अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीको पढाइको विषय छान्ने गर्दछन् । विद्यार्थीले पनि आफ्नो अध्ययनको विषय रोजगारीकै हिसाबले तय गर्छन् । अहिले प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु र व्यवस्थापनमा धान्नै नसकिने चाप देखिनु र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रतर्फ शून्यको स्थिति देखिनुको कारण पनि त्यही हो ।

एसएलसी खारेज गरेर एसईईको व्यवस्था गरी त्यसमा अनुत्तीर्ण नहुने लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गएर पनि सरकारले शिक्षाको सरोकार स्पष्टरूपले पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ । रोजगारी नै शिक्षाको एक मात्र उद्देश्य होइन र हुनुहुँदैन पनि । यो कुरातर्फ न शिक्षाविद् न प्राज्ञिक–बौद्धिक समुदाय न त नीति निर्माता कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । हाम्रा शिक्षामन्त्रीले बारम्बार ‘गरिखाने बनाउँछौँ’ भनेको सुनिन्छ । गरिखानेको अर्थ र परिभाषा लगाएको थाहा पाइएको छैन । गरिखानेको स्तर, स्थिति कस्तो हुने भन्ने यकिन नभई शिक्षाको महत्व र अर्थ बुझ्न कठिन हुन्छ । गरिखाने हुनका लागि उच्चशिक्षा आर्जन गरिरहनुपर्दैन । सीप सिकेर काम गर्नेहरू राम्ररी नै गरिखाइरहेका हुन्छन् । पश्चिम युरोपका अधिकांश मुलुकका मजदुरको जीवनशैलीको अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यसको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकिन्छ ।

रोजगार बन्न र राम्रो जीवन बाँच्ने हुन यहीँ पनि सीटीईभीटीअन्तर्गतका व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषय पढे हुन्छ । सीटीईभीटीको अध्ययन भनेको ज्ञान आर्जन गर्ने बौद्धिकत्व बढाउने होइन, सीप सिक्ने हो । विद्यालय जानेजति सबैले उच्चशिक्षा नै लिनुपर्छ, सबै प्रकाण्ड विद्वान् नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन । पढ्नु एकदम कठिन काम हो । सबैले त्यो कठिनाइलाई झेल्न पनि तयार हुँदैन । उच्चशिक्षाका दुई–तीनवटा डिग्री भएकाहरू बेरोजगार हल्लिाएका र तिनले खरिदार वा सुब्बामा एप्लाई गर्दै हिँडेको देखेर हाम्रो शिक्षाको अवस्थाप्रति जो–कोहीलाई टिठ लागेर आउँछ । रोजगारीको खोजीमा भौँतारिदा–भौँतारिता वाक्क भएपछि डिग्री गर्ने परम्परा नेपालमा पुरानै हो । यहाँ त उच्चशिक्षा लिनु पनि बाध्यता जस्तै बनेको छ । बाह्र पास हुनेबित्तिकै रोजगारीमा लाग्न चाहनेहरूका लागि सामान्य तालिम, प्रशिक्षण दिएर रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने उसले उच्चशिक्षामा अनावश्यक समय र पैसा खर्च नै गर्दैनथ्यो । बाह्र पास भयो काम पाएन, ग्य्राजुएट बन्नतिर लाग्यो, त्यो पनि भयो । फेरि काम पाएन । पोष्ट ग्य्राजुएसनपछि अझै बेरोजगारै छ । त्यसपछि के गर्ने त ? अर्कै विषयमा डिग्री गर्न थाल्यो । त्यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै जीवित छ । यसले सरकारको शिक्षा नीति बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको छ । सबभन्दा पहिले यसैलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

गुणस्तरको सवाल

शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न हामीकहाँ बारम्बार उठ्ने गर्छ । तर गुणस्तर के हो, कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने विषयमा कोही स्पष्ट छैनन् । विद्यार्थीलाई कठोर शासनमा पारेर घोक्न लगाउनु, गाइड, गेसपेपर पढ्न लगाएर पास गराउनु र परीक्षा केन्द्र मिलाएर ‘ए प्लस’ ल्याउनुलाई हामी गुणस्तर ठान्छौँ । शिक्षा मानव जीवनको बहुआयामिक विषय हो । यसले बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ । तर अतिरिक्त क्रियाकलाप शून्य भएका र भय–त्रासमा पारेर घोकाउने र अनेक तिकडमद्वारा परीक्षामा धेरै विद्यार्थी पास गराउने विद्यालयलाई राम्रा मान्ने, तिनको पठन–पाठनलाई स्तरीय ठान्ने, अभिभावकले त्यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थी ओइ¥याउने र सरकारले पनि तिनैलाई पुरस्कृत गर्ने गर्दा गुणस्तरको परिभाषा नै बदलिएको छ ।

साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो भने अहिलेको ‘होल प्याट्रर्न’ नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सिकाइ विधि, पाठ्यक्रम केहीले पनि गुणस्तरको मापदण्ड भेट्टाउन नसकिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रलाप गर्नु नै व्यर्थ छ । विश्वविद्यालय थप्दै जाने तर तिनलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको रवैया नै अहिले गुणस्तरहीन शिक्षाको कारक बनेको छ ।

हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कम छैन, हाम्रा विद्यार्थीले संसारभर जहाँ गएर पनि टप गरेका छन् भनेर नाक फुलाउने प्रवृत्ति त आत्मरति मात्र हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अनुसन्धानको प्रवृत्ति नै छैन । खोजमूलक अध्ययनलाई बेवास्ता गर्दै रिपोर्ट लेखेजसरी थेसिस लेख्ने र उत्कृष्ट बन्ने परम्परा कायमै छ । नोट लेखाएर पढाउने शिक्षण विधिमा परिवर्तन भएको छैन । खोज–अनुसन्धानका लागि न त ठाउँ छ न त्यस्तो पाठ्यक्रम नै । अनि कसरी हुन्छ, गुणस्तरको अपेक्षा पूरा ? सबभन्दा पहिला त गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयको सम्पूर्णरूपले पुनसंरचना गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि सबैमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र मात्र गुणस्तरको सुरुवात सम्भव छ ।

के गरे राम्रो हुन्छ ?

शिक्षा क्षेत्रमा काम देखाउन सरकारले वर्षमा दुई–चारवटा आयोग, समिति, कार्यदलहरू गठन गरिरहन्छ । त्यसको दुईवटा प्रयोजन हुने गरेको छ । एक, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने । दुई, काम देखाउने । तर त्यसबाट माखो मर्दैन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जागिर खायो र एउटा रेडिमेड प्रतिवेदन बुझायो, त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्यायो, त्यसलाई माउले खान्छ, उपलब्धि शून्य । जागिर खुवाउने र काम देखाउने प्रवृत्ति त्यागेर साँच्चै के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ भनी र विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ भनी गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्दा सम्बन्धन दिएर पैसा खाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । अहिले त सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन होस् वा विश्वविद्यालयबाट रोजगारीसँग जोडिएका विषयमा स्वीकृति लिन मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्मलाई ठूलो रकम नखुवाई कामै बन्दैन । पैसा खुवाएर सम्बन्धन लिनेले सही काम नगरी धन कमाउने मात्र उद्देश्य राख्छ । यसरी सरकार आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैन ।

अध्ययनले सरकारलाई नीति–निर्माणमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र त्यसका लागि आवश्यक विषय पहिचान गर्नु पनि जरुरी छ । मानविकीका अर्थशास्त्र, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र जस्ता विषय नीति–निर्माणका लागि अति आवश्यक छन् । सबै विद्यार्थी तिनै विषयमा थुपार्नुपर्छ भन्ने होइन । तर प्रतिभाशाली, निष्ठावान्, जेहेनदार विद्यार्थीलाई ती विषयतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ ।
सबै विषयमा उच्चशिक्षा प्राप्त दक्ष जनशक्ति नभई हुँदैन तर विद्यालय जानेजति सबैले डिग्री नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता भने त्याग्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुप्राविधिक विद्यालयहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मझौलास्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । तिनलाई तत्काल रोजगारी दिने, थप तालिम दिएर दक्ष बनाउँदै लैजाने गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने शिक्षा आर्जनको उद्देश्य पढेर बेरोजगार बन्नुहोइन रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गरेर व्यापार मात्रै गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा त्यस बेला मात्र देखिन्छ, जब उसले विशुद्ध नाफामुखी प्रवृत्ति त्यागेर राष्ट्रलाई पनि केही योगदान दिनुलाई आफ्नो दायित्व सम्झन्छ । अहिले उच्चशिक्षामा जान चाहने विद्यार्थीको रोजाइ पनि विषयको महत्वलाई हेरेर नै हुनुपर्छ । पढेर बेरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने होइन तर समाज र राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्ने र सरकारलाई नीति–निर्माणमा सघाउन सक्ने गरी हासिल गरेको उच्चशिक्षाको मात्र अर्थ रहन्छ । सरकारले पनि मझौलास्तरको जनशक्तिलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने, रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म भत्ताको व्यवस्था गर्ने र उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नेलाई उचित वातावरण तयार पारिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अन्योल एक तहसम्म कम गर्न सकिन्छ । 

सम्बन्धित सामाग्री