भूकम्पपीडितको समस्या सम्बोधन भएन,पुनःनिर्माणको समयसीमा बढाउँनुपर्छ

भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई घरको पुनःनिर्माणका लागि दिएको समय बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । 
 
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा आयोजना गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् । 

जिल्लास्थित नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले प्राधिकरणले तयार गरेको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधिका कारण वास्तविक भूकम्पपीडितको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको बताउँदै पुनःनिर्माणको समयसीमा नबढाएर धेरै पीडितले अहिले तोकिएको समयमा आवास निर्माण गर्न नसक्ने बताए । 

प्राधिकरणले यही कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, २०७३ पुसभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ असार मसान्तभित्र प्रथम किस्ता लिने लाभग्राहीले आगामी चैतभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । 

यो प्रावधानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आफ्नो नाममा जग्गा नभएका लगायतका भूकम्पपीडितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने भन्दै यो समय सीमालाई बढाएर भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका हुन् । 

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जग्गा विवाद, लालपुर्जाको समस्या, द्वैध स्वामित्व, जग्गाको मापदण्डको समस्याका कारण अनुदानबापतको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न नसकेकाले किस्ता प्रदान गर्ने समयसिमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिलो किस्ता पाएकाले पनि भग्नावशेष हटाउन र जस्ताको टहरा बनाउनकै लागि खर्च गरेकाले दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै समयसीमा थप्न माग गरेका थिए । 

जनप्रतिनिधिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समस्याकै कारण धेरै भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता समेत गर्न नसकेकाले कानूनी जटिलता हटाउन समेत माग गरे ।  जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारको नीतिगत जटिलताका कारण भूकप्प प्रभावित नागरिक आवास अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए ।  

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले भूकम्पपीडितले जग्गा सम्बन्धी कानूनी समस्या र मापदण्डकाकारण नक्सा पास गरेर घर निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किस्ता रकमको समयसीमा तोक्दा पीडितलाई अझ समस्या बढ्ने बताए । 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाउनुभएका जनताका गुनासा र पीडितका समस्या सम्बोधन हुने ढंगबाट नीति संशोधन गरेर भएपनि प्राविधिक जटिलता हटाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।  

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुदान किस्ता लिने तर घर निर्माण नगर्ने व्यक्तिलाई जागरुक बनाउन किस्ताको समयसीमा निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्राविधिक जटिलताका कारण समस्यामा रहेका लाभग्राहीका लागि प्राधिकरणले नीतिगत रुपमै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।  

कार्यक्रममा प्राधिकरणका भक्तपुर प्रतिनिधि शिवराम गेलालले भक्तपुरमा २६ हजार ६६ जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा रहेकामा एक हजार ५७८ जनाको गुनासो अनुसार थप भएपछि २७ हजार ६४४ जना लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएको बताए ।  

तीमध्ये हालसम्म २२ हजार २९५ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको, २१ हजार ८८५ लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको अनुदान प्राप्त गरेको, एक हजार १६६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम र ६० जना लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ताको अनुदान सम्झौता गरेर लगेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा सहभागी वडा अध्यक्षलगायत सरोकारवालाले समेत भूकम्पपीडितका लागि दिइने अनुदान रकमको सम्झौता गर्ने समय पनि थपिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  
रासस

सम्बन्धित सामाग्री