मेलम्ची आयोजना: अदालतले रोक्यो सरकारको धरौटी जफतको निर्णय

उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको उल्लेख गर्दै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै आइतबारसम्म धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार गुरुङको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र धरौटी जफत गर्ने निर्णय आइतबारसम्म कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री